प्रियंका गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग, BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, क्या हैं आरोप?

भाजपा ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। भाजपा ने प्रियंका पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान झूठे दावे करने के लिए 'प्रधानमंत्री मोदी की निजी धार्मिक आस्था का उल्लेख करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल तथा पार्टी नेता अनिल बलूनी और ओम पाठक सहित भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को एक शिकायत सौंपी।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रियंका ने 20 अक्टूबर को दौसा (Priyanka Gandhi in Dausa rally) में एक जनसभा में कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक मंदिर में दिए गए दान का एक लिफाफा खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपये थे। प्रियंका ने कहा- मैंने खबर देखी है लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह दावा सही है या नहीं। भाजपा जनता को लिफाफे दिखाती है लेकिन चुनाव के बाद उनमें कुछ नहीं मिलता। 

भाजपा ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी शामिल किया है। मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) और पुरी (Hardeep Singh Puri) ने संवाददाताओं से कहा कि प्रियंका वाड्रा ने मौजूदा कानूनों के अनुसार 'अपराध' किया है। क्या प्रियंका गांधी कानून से ऊपर हैं? क्या वह किसी कानून में विश्वास करती है? वह वैमनस्य फैलाने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। वह ऐसा नहीं कर सकती हैं।

मेघवाल (Union Minister Arjun Ram Meghwal) ने कहा कि मोदी के दान से संबंधित दावा झूठ है जिसे मीडिया ने भी इसे प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि वह (प्रियंका) जनवरी में प्रधानमंत्री की मंदिर यात्रा के संबंध में अब भी झूठ दोहरा रही हैं। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत में कहा कि प्रियंका गांधी के इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक श्रद्धा का उल्लेख करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल बुनियाद का उल्लंघन किया है।

भाजपा ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। आईपीसी चुनाव के संबंध में गलत बयान देने को भी अपराध मानता है जब इरादा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करना हो। इसलिए, आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तत्काल कार्रवाई के साथ-साथ आरपीए 1951 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करे। 

भाजपा ने कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission of India) की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को भी झूठे, निंदात्मक और अपमानजनक बयान देकर, फर्जी कथा बनाकर चुनावों को प्रभावित करने की अनुमति न दी जाए या इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए। मालूम हो कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) होने हैं।