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NEET-UG पर डोटासरा के बयान से भड़की BJP, कहा- गहलोत संग चला रहे थे पेपरलीक कारोबार

नीट-यूजी को लेकर डोटासरा के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार डोटासरा और गहलोत के नेतृत्व में पेपरलीक उद्योग चला रही थी।

NEET-UG पर डोटासरा के बयान से भड़की BJP, कहा- गहलोत संग चला रहे थे पेपरलीक कारोबार
Subodh Mishraवार्ता,जयपुरFri, 21 Jun 2024 11:19 PM
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नीट-यूजी को लेकर राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार डोटासरा और गहलोत के नेतृत्व में पेपरलीक उद्योग चला रही थी।

भारद्वाज ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि नीट पेपर धांधली पर बोलने वाले डोटासरा शायद भूल गए कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में 19 पेपर लीक हुए। राज्य के 70 लाख युवाओं के भविष्य को मजाक बनाने वाले स्वयं तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ही थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा पर तो आरएएस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके अपने रिश्तेदारों को लगाने तक के आरोप लगे। उन्होंने कहा कि अब ये गोविंद सिंह डोटासरा नीट परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि नीट परीक्षा का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

भारद्वाज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में राज्य के युवाओं का भर्ती परीक्षाओं से ही विश्वास उठ गया था, वहीं दूसरी ओर राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में देश में पहले नंबर पर पहुंच चुका था। कांग्रेस के मंत्री तक एक दूसरे पर सवाल उठा रहे थे। तबादलों पर गहलोत के समक्ष शिक्षकों ने रुपये लेकर तबादले करने तक के आरोप लगाए थे।

उन्होंने कहा कि डोटासरा यह भी भूल गए कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में पेपरलीक की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग पर लाखों युवा सड़कों पर उतर आए थे। न्याय की मांग करने वाले युवाओं पर गहलोत सरकार ने लाठियां बरसवाईं थीं। अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद उनके नेता बौखला गए हैं।

भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीट परीक्षा को लेकर संवेदनशील है। उनके राज में लाखों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार ने सारी परिस्थितियों के उपर गहराई से नजर बनाए रखी है। यह विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते केंद्र सरकार अपने दायित्व को भलीभांति समझती है। ऐसे में कोर्ट का जो निर्देश होगा, उसके अनुसार केंद्र सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी।