राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी, कितने रुपये का इजाफा?

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और लघु किसानों को मिलने वाली मासिक पेंशन 1250 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये हो जाएगी। यह बढ़त 1 जनवरी से प्रभावी होगी और इसका लाभ फरवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 91 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।

अब मिलेंगे 1300 रुपये

जारी बयान में बताया गया कि सरकार अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 50 रुपये बढ़ाकर देगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1150 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है।

1 जनवरी से लागू

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन की यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी से लागू होगी और फरवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। इससे राज्य के 91 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। मंत्री के अनुसार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून 2023 के तहत यह पेंशन बढ़ाई गई है। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर हर साल करीब 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

72 फीसदी वादे किए पूरे- सीएम

इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुरूप निरंतर सूबे के लोगों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि केवल दो वर्षों में ही 72 फीसदी वादे पूरे किए जा चुके हैं। प्रदेश में पानी की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार राम जल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, गंगनहर की मरम्मत, सोम-कमला-अम्बा सहित विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है।

कांग्रेस सरकार ने केवल योजनाओं के नाम बदले

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब-जब भाजपा की सरकार रही है उसने हमेशा विकास और जनकल्याण के कार्य किए हैं। भामाशाह और अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही लाई गईं। वहीं कांग्रेस सरकार ने केवल इन योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है।

बजट का कोई प्रावधान नहीं किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य में 50 से अधिक जिले तो बना दिए लेकिन उनके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। अब हमारी सरकार इन जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त बजट दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि में 3,000 रुपये जोड़कर अब इसे 9,000 रुपये कर दिया गया है।

(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)