हर घर तक पहुंचेगा 'नल से जल', राजस्थान बजट में 6,800 करोड़ का मेगा प्लान

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साल 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राजस्थान बजट में ग्रामीण एवं शहरी आबादी को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 6,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर और जैसलमेर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' शुरू की गई है, जिसमें 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान दिया जाएगा।

नल से जल के लिए 6,800 करोड़

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए मौजूदा सरकार की ओर से किए गए स्ट्रक्चरल सुधारों और समझदारी भरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असर पर रोशनी डाली और कहा कि राजस्थान का इकोनॉमिक साइज काफी बढ़ा है। वित्त मंत्री ने राजस्थान के बजट में ग्रामीण और शहरी आबादी को नल से जल के लिए 6,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।

गांवों के लिए 4,500 और शहरों के लिए 2,300 करोड़

दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांवों को कवर किया जाएगा और हर घर को नल के पानी से जोड़ा जाएगा। गांवों में हर घर तक नल से जल के लिए 4,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं शहरों में 2,300 करोड़ रुपये की लागत से पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा।

बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति आय

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 2025-26 के अंत तक 1.67 लाख रुपये से बढ़कर 2.02 लाख रुपये हो जाएगी। यह विकास राजकोषीय अनुशासन और नीतिगत सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार के ध्यान को दिखाता है।

2,950 करोड़ से बनेंगे नए सोलर पार्क

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह भी बताया कि बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ रुपये की लागत से नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कर्ज और अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 30 हजार युवाओं को लाभ होगा।

सेवा और सुशासन पर जोर

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। 2047 तक विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की भूमिका को समझते हुए सेवा और सुशासन को प्राथमिकता दी है।