अशोक गहलोत के करीबी महेश जोशी के खिलाफ राज्यपाल ने जारी की मंजूरी, जानें वजह

राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा है। राज्यपाल ने जोशी के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। इस मामले में विभाग के साथ अधिकारी के खिलाफ भी जांच की अनुमति मिल चुकी है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कुछ बड़े अफसर के खिलाफ जांच की अनुमति के लिए भजनलाल सरकार में उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है।माना जा रहा है कि एसीबी ने प्राथमिक जांच में भूमिका संदिग्ध मानने के बाद इन अफसर के खिलाफ भी जल्द जांच की अनुमति सरकार देने जा रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) में तत्कालीन सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है।

एसीबी ने कुछ माह पहले दर्ज प्राथमिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी, एसीएस सुबोध अग्रवाल और विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई है। इस आधार इनके खिलाफ एफआईआर की अनुमति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी के लिए एसीबी ने महेश जोशी की फाइल राज्यपाल को भेजी थी। जिस पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार के माध्यम से एसीबी भेजी दी गई। विभागीय अधिकारियों के खिलाफ विभाग से जांच की अनुमति मिल गई। बाकी सुबोध अग्रवाल व अन्य की फाइल डीओपी व पीएचईडी को भेजी गई। पीएचईडी ने पांच अधिकारियों के नाम पर मनाही कर दी जबकि 7 अधिकारियों के खिलाफ अनुमति दे दी।

सूत्रों की माने तो एसीएस सुबोध अग्रवाल के अलावा छह और अधिकारियों का मामला कार्मिक विभाग और पीएचईडी के पास अभी लम्बित है। एसीबी की ओर से मांगी गई इस मंजूरी के लिए पीएचईडी से इनके बारे में टिप्पणी मांगी गई है, सभी के खिलाफ अन्तिम निर्णय होने के बाद भी एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए फाइल सरकार को भेजी गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होगा। सीएम भजन लाल शर्मा विदेश दौरे से लौट आए हैं, ऐसे में जल्द ही इन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मंजूरी मिल सकती है।