वाल्मीकि समाज के दो युवकों की मौत से जयपुर में बवाल,पूर्व मंत्री खाचरियावास ने सरकार से की बड़ी मांग

जयपुर में एक बार फिर सीवरेज सफाई के दौरान दर्दनाक हादसे ने इंसानियत और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान वाल्मीकि समाज के दो युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। मामले को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है।

बचाने गया, खुद भी नहीं बच सका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब सफाई कर्मियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के सीवरेज के गहरे चैम्बर में उतारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी नीचे उतरा, लेकिन जहरीली गैस और अंदर जमा मलबे के कारण वह बाहर नहीं आ सका। जब काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसे बचाने के लिए दूसरा साथी भी नीचे उतर गया।

सीवरेज के भीतर ऑक्सीजन की भारी कमी और जहरीली गैसों के प्रभाव ने दोनों को संभलने का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते दोनों की हालत बिगड़ गई और दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कब तक होती रहेगी।

खाचरियावास का सरकार पर सीधा हमला

घटना के बाद पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत सीवरेज की मैन्युअल सफाई पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के अंदर उतारना गंभीर अपराध है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि मृतक परिवारों को तुरंत एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

खाचरियावास ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाती है, तो कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।

समाज में आक्रोश, न्याय की मांग तेज

इस घटना के बाद वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसे प्रशासन की घोर लापरवाही बताया है। समाज के लोगों का कहना है कि बार-बार ऐसे हादसे होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग की जान जोखिम में पड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी

गौरतलब है कि सीवरेज और सीवर की मैन्युअल सफाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही सख्त प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की सफाई केवल मशीनों के माध्यम से की जानी चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अंदर भेजना पड़े, तो उसे पूरी सुरक्षा किट, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

इसके बावजूद जयपुर में हुई यह घटना यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कब तक ऐसी लापरवाहियां मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी।

जयपुर का यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रतीक बनकर सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। फिलहाल, पीड़ित परिवार न्याय और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है।