अचानक क्यों रुकी सुविधा? राजस्थान RGHS में कैशलेस बंद; पेंशनर्स की बढ़ी परेशानी

राजस्थान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और लोक-लुभावन योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS), एक बार फिर संकट में है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वरदान मानी जाने वाली यह योजना अब उनके लिए मुसीबत बनती दिख रही है। राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस (राहा) के कड़े फैसले के बाद 25 मार्च से प्रदेश के निजी अस्पतालों और फॉर्मेसी काउंटरों पर ओपीडी मरीजों को कैशलेस दवाइयां मिलना बंद हो सकती हैं।

करोड़ों का बकाया, रहा का कड़ा फैसला

इस संकट की जड़ में वह भारी-भरकम बजट है जो पिछले 8 से 9 महीनों से सरकार के पास अटका हुआ है। रहा के अनुसार, अस्पतालों और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपया बकाया है। स्थिति यह हो गई है कि थोक दवा आपूर्तिकर्ताओं ने अब अस्पतालों को उधार पर दवा देना बंद कर दिया है।

अस्पताल संचालकों का कहना है कि यह कोई हड़ताल नहीं बल्कि मजबूरी है। “जब हमारे पास दवा खरीदने के पैसे ही नहीं बचेंगे, तो हम मरीजों को मुफ्त दवा कैसे बांट पाएंगे?” एक अस्पताल प्रशासनिक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद वित्त और चिकित्सा विभाग के बीच समन्वय की कमी के चलते भुगतान की फाइलें धूल फांक रही हैं।

पेंशनर्स और मरीजों पर सबसे बड़ा असर

इस विवाद की सबसे बड़ी मार प्रदेश के करीब 50 लाख लाभार्थियों पर पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा प्रभावित बुजुर्ग पेंशनर्स होंगे, जो जीवनभर की कमाई के बाद मुफ्त दवाओं के भरोसे थे। कैंसर, किडनी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए हर दिन की दवा बेहद जरूरी है।

कैशलेस सुविधा बंद होने का मतलब है कि अब पेंशनर्स को अपनी जेब से खर्च करना होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबी चलती है, तो यह योजना के उद्देश्य पर सीधा असर डाल सकती है और पुराने मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकती है।

अधिकारियों की चुप्पी और समन्वय का अभाव

सूत्रों की मानें तो योजना को लेकर अधिकारियों का रवैया ढुलमुल बना हुआ है। रहा के प्रतिनिधियों का आरोप है कि अधिकारी भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बता रहे हैं और न ही इस योजना को प्राथमिकता दे रहे हैं।

राहा ने सरकार से मांग की है कि न केवल लंबित भुगतान तुरंत जारी किया जाए, बल्कि भविष्य के लिए ‘टाइम-बाउंड पेमेंट सिस्टम’ लागू किया जाए ताकि बार-बार ऐसी नौबत न आए। उनका कहना है कि बिना स्पष्ट प्रक्रिया और वित्तीय व्यवस्था के RGHS योजना लगातार संकट में रहेगी।

सरकार पर बढ़ी चुनौती

फिलहाल गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है। यदि सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन या भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो प्रदेशभर में हजारों पेंशनर्स को दवाओं के लिए भटकना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय राजस्थान सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ वित्तीय प्रबंधन संभालना होगा और दूसरी तरफ लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का भरोसा टूटने से बचाना होगा।

राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पेंशनर्स और मरीज दोनों ही इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करे और कैशलेस सुविधा को बहाल करे।

भविष्य की राह

विशेषज्ञों का सुझाव है कि RGHS जैसी योजनाओं की निरंतरता के लिए समन्वित और समयबद्ध भुगतान प्रणाली लागू करना जरूरी है। बिना इससे, चाहे योजना कितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, वह लाभार्थियों के लिए संकट का कारण बन सकती है।