RIMS से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक जानिए राजस्थान कैबिनेट बैठक में क्या हुए बड़े फैसले

जयपुर में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और खेल से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा मिलेगी, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा।

कैबिनेट ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बिल को मंजूरी दी है। इसे एम्स की तर्ज पर जयपुर में विकसित किया जाएगा।मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सवाई मान सिंह (SMS) हॉस्पिटल का कैंसर संस्थान भी RIMS के अंतर्गत आएगा। यहां सुपर स्पेशियलिटी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेडिकल के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

कैबिनेट बैठक में नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल की दरों को कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे आमजन को सीधा लाभ होगा और सड़क यातायात अधिक सुगम बनेगा।

राज्य सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी है। मौजूदा नियमों में बदलाव किए जाएंगे ताकि सार्वजनिक कामों के लिए सरकारी जमीन के उपयोग को आसान बनाया जा सके। इससे विकास कार्यों की गति तेज होगी।

कैबिनेट ने जयपुर के टोंक रोड पर विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी। यह 3500 करोड़ की लागत से बनेगा और इसमें 7000 सीटों की क्षमता होगी। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सेंटर वर्ल्ड क्लास होगा। इसमें दो होटल बनाए जाएंगे, जिनमें एक फाइव स्टार और एक फोर स्टार होटल शामिल होगा। निर्माण का कार्य भारत मंडपम बनाने वाली कंपनी को सौंपा गया है और इसे 36 महीने में पूरा किया जाएगा।

कैबिनेट ने 1280 हेक्टेयर जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दी। इस प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कंपनियों को यह शर्त दी गई है कि जहां भी एक पेड़ काटा जाएगा, वहां पांच पेड़ लगाने होंगे। इसके साथ ही कंपनियों को स्थानीय स्तर पर स्कूल, हॉस्पिटल और सीएसआर गतिविधियों में योगदान करना होगा।

राजस्थान कैबिनेट ने विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी। इसके तहत 2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 45 विभागों की सहभागिता होगी। विजन डॉक्यूमेंट में हर गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना शामिल है।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत युवाओं को अपना व्यापार और उद्योग लगाने के लिए सस्ता कर्ज और सब्सिडी मिलेगी। पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा।

कैबिनेट ने बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को एयरो स्पोर्ट्स के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया है। यह लीज 20 साल के लिए होगी। इसके लिए 2000 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रदेश में पर्यटन और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।