राजस्थान बजट 2026: किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 10 बड़ी घोषणाएँ

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 2026-27 के लिए इतिहास का सबसे बड़ा बजट ₹21.52 लाख करोड़ पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 41% अधिक है। इस बजट में खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का मकसद सशक्त, समावेशी और विकासोन्मुख राजस्थान बनाना है।

1. बंपर नौकरियां:

सरकार ने युवाओं के लिए 1 लाख नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। नियुक्ति प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। यह कदम बेरोजगारी कम करने और युवाओं को सरकारी नौकरी की सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2. स्वरोजगार लोन:

राजस्थान के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। यह लोन नए उद्यमियों को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करेगा।

3. लखपति दीदी योजना:

महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली ‘लखपति दीदी’ योजना में ऋण की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दी गई है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे।

4. सड़क सुरक्षा में सुधार:

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए CPR (जीवन रक्षक) ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर चोटों को कम करना है।

5. मुफ्त इलाज:

सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को और सुलभ बनाने के लिए ऐलान किया कि जन आधार या अन्य दस्तावेज न होने पर भी मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह नीति विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के लिए राहत साबित होगी।

6. नई टेस्टिंग एजेंसी:

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए पेपर लीक रोकने हेतु 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' (RSTA) का गठन किया जाएगा। यह एजेंसी NTA मॉडल पर काम करेगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

7. डिजिटल सुविधाओं का विस्तार:

राजस्थान सरकार ने ई-मित्र की 100 सेवाओं को वॉट्सऐप पर उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसमें जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिससे जनता को डिजिटल सुविधा घर बैठे मिल सकेगी।

8. छात्रों को टैबलेट:

10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में शामिल छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा। इससे छात्रों की पढ़ाई में तकनीकी मदद मिलेगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

9. पक्के घर:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकार ने ऐलान किया कि 2029 तक 28 लाख परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। यह ग्रामीण विकास और जीवन स्तर सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

10. ऐतिहासिक बजट का महत्व:

विशेषज्ञों के अनुसार यह बजट समावेशी और विकासोन्मुखी है। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, ग्रामीण परिवारों के लिए आवास और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इसे राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी बजट बनाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं:

बुजुर्ग मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा।

जिनके पास जन आधार या डॉक्यूमेंट न हों, उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलेगा।

यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लिए राहत है।

फाइनेंशियल पैकेज और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य राजस्थान को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।