IAS केके पाठक केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव, जानिए अब कितने राजस्थान कैडर के IAS केंद्र में तैनात

राजस्थान सरकार ने आखिरकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक को केंद्रीय डेपुटेशन पर रिलीव कर दिया है। पाठक अब केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Fertilizers) में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) का पद संभालेंगे। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने उनका रिलीव आदेश जारी किया।

केके पाठक के केंद्रीय डेपुटेशन का आदेश 13 सितंबर को जारी हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव करने में करीब एक महीना लगा दिया। आमतौर पर डेपुटेशन आदेश के बाद एक सप्ताह के भीतर अफसर को रिलीव कर दिया जाता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया लंबी चली।

केके पाठक फिलहाल कार्मिक विभाग और देवस्थान विभाग के सचिव थे। उनके रिलीव होने के बाद राज्य सरकार ने इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी दो अन्य अफसरों को सौंप दी है।

• शुचि त्यागी, सचिव परिवहन विभाग, को कार्मिक विभाग के सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

• समित शर्मा, सचिव पशुपालन विभाग, को देवस्थान विभाग के सचिव का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है।

सरकार ने आदेश में कहा है कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक नए सचिवों की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती।

केके पाठक के रिलीव होने के बाद अब राजस्थान कैडर के 23 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। ये अफसर प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

इनमें प्रमुख नाम हैं— **वी. श्रीनिवास, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, रोहित कुमार, मुग्धा सिन्हा, आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, प्रीतम बी. यशवंत, भानु प्रकाश येटुरू, सिद्धार्थ महाजन, पूरन चंद किशन, गौरव गोयल, विष्णु चरण मल्लिक, मुक्तानंद अग्रवाल, प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिंह, अभिमन्यु कुमार, भगवती प्रसाद कलाल, आशीष गुप्ता और अंशदीप।

राजस्थान में कई अहम पदों पर काम कर चुके केके पाठक अपने सख्त प्रशासनिक रुख और निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी वित्त, कार्मिक, देवस्थान, शिक्षा और ऊर्जा विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अब वे राष्ट्रीय नीति निर्माण और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। राजस्थान से केंद्र तक उनके अनुभव और प्रशासनिक दृष्टि का लाभ केंद्र सरकार को मिलेगा।