इस राज्य में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000-1500 रुपये, कैबिनेट मीटिंग में फैसला

पंजाब सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपए देने की योजना पर मुहर लग गई है। इसके तहत एससी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। अप्रैल से बैंक खातों में पैसे आएंगे। 8 मार्च को पंजाब सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया था कि पंजाब सरकार 18 साल से ऊपर की सभी योग्य महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। वहीं, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे।

सरकार का अनुमान है कि पंजाब की करीब 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। यह राशि मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य भर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इस योजना में आय की कोई कठिन शर्त नहीं रखी गई है और पंजाब की हर महिला को इसका लाभ मिलेगा।

योजनाबंदी विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरे जाएंगे

कैबिनेट ने योजनाबंदी विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड और सांख्यिकी विभाग, पंजाब के विलय की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस अभ्यास को देखते हुए भरे जाने वाले रिक्त पदों की आवश्यकता को संशोधित किया गया है। इसलिए अधिकारियों की कमेटी द्वारा सीधी भर्ती के 70 पद भरने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसको) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरैक्टर (सी.एम.डी.) तथा डायरैक्टर्स की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं और अनुभव संबंधी शर्तों में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी है।

पछवाड़ा कोयला खदान में स्टाफ नियुक्त करने को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड के जिला पाकुड़ स्थित पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान के संचालन और रखरखाव के लिए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा ठेके के आधार पर मानव शक्ति और सहायक स्टाफ नियुक्त करने को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए एक अधिकृत कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें प्रबंधकीय सचिव को चेयरमैन और चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरैक्टर और डायरैक्टर/जनरेशन, पी.एस.पी.सी.एल. को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इस कमेटी को पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान, पाकुड़ के संचालन और रखरखाव के लिए सक्षम मानव शक्ति/सहायक स्टाफ की ठेके पर भर्ती और विस्तार संबंधी सभी मंजूरियां देने के लिए अधिकृत किया गया है।

लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में संशोधन

कैबिनेट ने लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों/शैडों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के अनुसार बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखे गए औद्योगिक प्लॉट फ्रीहोल्ड में बदले जा सकते हैं, बशर्ते संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त नो-ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट जमा करवाया गया हो और निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किया गया हो। ऐसे मामलों में जहां मौजूदा टाइटल दस्तावेजों में अनार्जित वृद्धि संबंधी कोई धारा नहीं है (भले ही यह पहले के टाइटल दस्तावेजों में मौजूद हो), 5 प्रतिशत की कन्वर्जन फीस लागू होगी।

रिपोर्ट: मोनी देवी