सराहनीय प्रयास

हाल के वर्षों में सरकार ने ऐसे कई फैसले किए हैं, जिनका मकसद काम की तलाश में देश से बाहर जाने वाले हजारों नेपालियों के हितों की रक्षा करना है। मौजूदा सरकार ने इसी कड़ी में पिछले दिनों एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। इसके तहत खाड़ी के देशों और मलेशिया आदि 110 कार्यस्थलों पर काम के लिए जाने वाले नागरिकों को आज यानी 28 जनवरी से 20 लाख रुपये का जीवन बीमा कराना होगा। इसके अलावा, सरकार ने पहली बार भारत में काम के लिए जाने वाले नेपालियों को भी 12.5 लाख रुपये का बीमा संरक्षण देने का फैसला किया है। ऐसे लोग अपने संबंधित जिला प्रशासन से यह बीमा खरीद सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मंत्रालय उन परिवारों के लिए मुआवजा-राशि बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिनके सदस्य विदेश में काम करते हैं। नए नियम के प्रभावी होने के बाद विदेश में मौत के शिकार नेपाली श्रमिक के परिजन ‘माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर फंड’ से सात लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हो जाएंगे। इसी तरह, घायल कामगार भी समान मुआवजे के अधिकारी होंगे, हालांकि यह राशि उनके जख्मों की प्रकृति के आधार पर तय होगी। ये सचमुच सराहनीय लक्ष्य हैं। खासकर इसलिए कि सरकार ने इस योजना में भारत में काम के लिए जाने वाले नेपालियों को भी शामिल किया है। हर साल लाखों नेपाली रोजगार के सिलसिले में भारत जाते हैं। लेकिन यह तबका अब तक सरकारी योजनाओं से उपेक्षित रहा है। चूंकि दोनों देशों की सीमा खुली हुई है, और कोई भी बिना किसी कागजी खानापूरी के इधर-उधर आ-जा सकता है, ऐसे में भारत जाने वाले नेपालियों का ठीक-ठीक रिकॉर्ड भी नहीं है। यह तथ्य नई बीमा योजना के क्रियान्वयन को मुश्किल बनाएगा। इसलिए यही सही समय है, जब सरकार भारत जाने वाले कामगारों का सटीक रिकॉर्ड दर्ज करने का तंत्र बनाए, ताकि उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। पर नई बीमा योजना के लिए बाहर जाने वालों को अधिक प्रीमियम देना होगा, और यह बात अनेक कामगारों को मंजूर नहीं होगी। इसलिए जरूरी यह है कि सरकार योजना के फायदों के प्रति उन्हें जागरूक करे।