मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद राज्य कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन वापस

मुख्यमंत्री हरीश रावत से वार्ता के बाद राज्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का आंदोलन वापस ले लिया। मांगों का शासनादेश (जीओ) जारी करने के लिए कर्मचारियों ने सरकार को एक माह का वक्त दिया।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर मंगलवार से कर्मचारियों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए रात आठ बजे का वक्त दिया था, लेकिन आनन-फानन में पूर्वाह्न 11 बजे ही कर्मचारी नेताओं को बुला लिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वेतन विसंगति, कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना, फील्ड कर्मियों को परिवहन भत्ते का लाभ देने समेत अन्य कई मांगें लंबित हैं।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मांगों का जीओ जारी करने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद कर्मचारी नेताओं ने दोपहर बाद कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया। वार्ता में मौजूद मुख्य सचिव शत्रुघ्न   सिंह को विभिन्न विभागों के लंबित सेवा नियमावली व ढांचा मंजूर करने के निर्देश भी दिए। वार्ता में सचिव अमित नेगी, परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, अरुण पांडेय, बाबू खान, शक्ति प्रसाद भट्ट,  गुड्डी मटुड़ा, अंजू बड़ोला, रेनू लांबा आदि शामिल रहे। सीएम से वार्ता के बाद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। 

यू हेल्थ कार्ड अनिवार्य
सीएम ने राज्य के सभी कर्मचारी व शिक्षकों के लिए यू हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से लागू करने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। यू हेल्थ कार्ड की सुविधा से कर्मचारियों को अस्पतालों में कैश लेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर चर्चा शुरू हो चुकी है।  इसके उपरांत भी यदि वेतन विसंगति का कोई मामला रह जाता है तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद भी उस पर विचार किया जाएगा। 
हरीश रावत, मुख्यमंत्री