DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

दिल्ली की तुलना में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर: शिवपाल

मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले के डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई के लिए 2800 करोड़ रुपये की बाणसागर परियोजना में लापरवाही हुई तो कार्यदायी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। कंपनी यहां रहे चाहे आंध्र प्रदेश चली जाए धन की रिकवरी भी करा ली जाएगी।

वन विभाग की ओर से आठ किमी के दायरे में रोक के कारण परियोजना अधूरी है। एक महीने में रोक हट जाएगी और अगले वर्ष परियोजना लोकार्पित हो जाएगी। ये बातें सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव ने कहीं। वे मंगलवार को बेसिक शिक्षा और बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली से कहीं बेहतर कानून व्यवस्था यूपी में है। यहां घटनाएं हो रही हैं तो उसका खुलासा भी हो रहा है। हर जगह हर समय बिना डर, भय के लोग जा रहे हैं। बिजली की समस्या प्रदेश ही नहीं देश भर में है। प्रदेश में बिजली घरों की स्थापना हो रही है। अगले वर्ष तक गांव को सोलह से बीस घंटे और शहर को बीस से चौबीस घंटे बिजली मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री भी इसके लिए चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं पर पहले केन्द्र सरकार नब्बे प्रतिशत धन देती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने आधा कर दिया है। फिर भी प्रदेश सरकार चुनावी घोषणाओं का पूरा कर रही है। इसी आधार पर हम आगामी विधान सभा चुनाव लड़ेंगे। तीसरे मोर्चे के गठन के बारे में कहा कि इस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:दिल्ली की तुलना में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर: शिवपाल