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आईआईएम में अगले साल से एमबीए

भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में अगले साल से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये संस्थान एमबीए का डिग्री कोर्स भी शुरू कर पाएंगे। अभी तक इनके पास डिग्री कोर्स चलाने की कानूनी शक्ति नहीं थी और वे छात्रों को डिप्लोमा देते थे। नए कानून से उन्हें डिग्री देने का अधिकार मिलेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईएम विधेयक तैयार कर लिया है और इसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी किया है। यह विधेयक आईआईएम को कानूनी स्वरूप प्रदान करेगा, जिससे वे डिग्री दे सकेंगे। इन संस्थानों की स्थापना किसी कानून के तहत नहीं हुई है। वही संस्थान डिग्री दे सकता है जो किसी केंद्रीय या राज्य कानून के जरिये स्थापित किया गया हो। इसलिए आईआईएम अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देता है।
मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि विधेयक को इसी साल पारित कराए जाने की तैयारी है ताकि अगले सत्र से आईआईएम में एमबीए कोर्स शुरू किया जा सके। अधिकारी के मुताबिक पीजीडीएम कोर्स को भी जारी रखा जाएगा। आईआईएम के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की मान्यता काफी है लेकिन डिग्री का दर्जा नहीं होने के कारण दूसरे देशों से आने वाले छात्रों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंबे समय से आईआईएम को कानून के जरिये संचालित करने की मांग की जा रही थी।

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