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एलजी-सीएम में एसीबी पर जंग

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग अफसरों की तैनाती के मुद्दे  पर मंगलवार को फिर से उलझते नजर आए। ताजा विवाद दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में बिहार पुलिस के छह अफसरों की नियुक्ति को लेकर हुआ है।
एलजी ने नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकार का एकतरफा फैसला करार दिया है। सरकार का कहना है कि उसके पास एसीबी में अफसरों की नियुक्ति का अधिकार है।

एलजी से नहीं ली अनुमति: एसीबी में पुलिस अफसरों की नियुक्ति पर एलजी कार्यालय का कहना है कि 21 मई की केंद्र सरकार की अधिसूचना में एसीबी के एलजी के अधीन होने की बात स्पष्ट है। बावजूद इसके नियुक्तियों के लिए सरकार ने एलजी से अनुमति नहीं ली है। एसीबी दिल्ली, एक थाने के रूप में एलजी के नियंत्रण और देखरेख में काम करती है।'

'आप' सरकार का तर्क: राजनिवास की इस आपत्ति पर दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर कहा,'एसीबी के क्षेत्राधिकार पर कानून स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। सरकार के पास एसीबी में अफसरों की नियुक्ति का अधिकार है।' इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने देशभर के ईमानदार अफसरों से एसीबी को मजबूत करने और इससे जुड़ने की अपील की है।
 
गृहमंत्रालय एलजी के साथ: इस पूरे प्रकरण को लेकर गृहमंत्रालय एलजी के समर्थन में खड़ा हो गया है। मंत्रालय का कहना है कि एसीबी एलजी के अधिकार क्षेत्र में आती है। नियुक्ति के लिए उनकी संस्तुति जरूरी है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार को एलजी से विचार विमर्श करना ही चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि वह एलजी की हर कार्रवाई में साथ रहेगा।


सरकार को देश के किसी भी हिस्से से पुलिस अफसर लेने का अधिकार है। पहले भी ऐसा होता रहा है।
- मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम

गतिरोध खत्म करने की कवायद
आला अफसरों ने गतिरोध खत्म करने के लिए तीन बोर्ड बनाकर फैसले लेने का सुझाव सरकार को दिया है। बताया गया कि रोजमर्रा के कामकाज में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली सिविल सेवा बोर्ड का गठन कर पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा सकती है। इस दौरान सिसोदिया मंगलवार को जंग से मिले। दोनों ने इस प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा भी की है।

हमे अभी तक दिल्ली पुलिस से बाहर के ऐसे पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जैसे ही सतर्कता विभाग से औपचारिक प्रस्ताव मिलता है, उसका अध्ययन किया जाएगा।
- नजीब जंग, उपराज्यपाल

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