गरीबों के हक का पैसा कहीं और खर्च हो रहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई कि देश के सर्वाधिक गरीबों को मिलने वाला पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। यह कहीं और खर्च हो रहा है। 

अदालत ने कहा, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि देशभर में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए आवंटित राशिका कहां इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) को दो सप्ताह के भीतर लेखा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। 

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंह से कहा, इन 26,000 करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हम नहीं जानते कि यह धन कहां खर्च किया गया है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि इसे चाय या भोजन पर खर्च नहीं किया गया।