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आईपीएल नहीं, जल जरूरी

मैच वहां कराएं जहां पानी की दिक्कत न हो: हाईकोर्ट
महाराष्ट्र में भयंकर जल संकट के बीच प्रदेश में आईपीएल मैचों के आयोजन पर बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा, ‘आपके लिए आईपीएल जरूरी है या जनता।’

हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया है कि आईपीएल के दौरान महाराष्ट्र के तीन स्टेडियम में 60 लाख लीटर पानी बर्बाद होगा। अदालत ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, बीसीसीआई और प्रदेश के क्रिकेट संघों से गुरुवार तक जवाब देने को कहा है।

आंखें न मूंदे केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में सूखे की स्थिति पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि देश के नौ राज्य सूखे से प्रभावित हैं। केंद्र सरकार इस पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती।
पीठ ने इससे निपटने के लिए जरूरी

कदम उठाए जाने की आवश्यकता भी जताई। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)‘स्वराज अभियान’की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पिणयां कीं। शीर्ष अदालत ने केंद्र को गुरुवार तक हलफनामा देकर यह बताने का निर्देश दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) योजना सूखा-प्रभावित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस मामले को प्रतिवादी की तरह से न ले, यह मानवीय मामला है।

योगेंद्र यादव के एनजीओ की तरफ से दायर की गई याचिका में सूखा प्रभावित राज्यों के लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही राहत एवं पुनर्वास के अन्य उपाय किए जाने के लिए भी केंद्र को आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

 

 

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