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बीआरटी से सड़कों पर बोझ घटेगा

दिल्ली की सड़कों से यातायात का बोझ कम करने के लिए केंद्रीय पैनल ने करीब 20 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना लागू करने की सिफारिश की है। इसमें पांच बीआरटी कॉरिडोर बनाने,6000 बसों की खरीद शामिल हैं। निजी वाहनों की खरीद पर नकेल को पार्किंग दरों में वृद्धि और  कंजेशन टैक्स लगाने जैसी कई सिफारिशें की है।

दो साल पहले कमेटी: शहरी विकास मंत्री ने  2014 में शहरी विकास सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में कमेटी का  गठन किया था। समिति ने समेकित महानगर यातायात प्राधिकरण को करीब 126 पेज की रिपोर्ट सौंपी है।

सड़क का सही इस्तेमाल: समिति ने दिल्ली में मौजूदा सड़कों के एक- एक इंच स्थान का बेहतर इस्तेमाल करने और यातायात प्रबंधन के अत्याधुनिक उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। साथ ही भीड़ वाले इलाकों में अब और फ्लाईओवर बनाने के बजाय बीआरटी कॉरीडोर बनाने की जरूरत बताई है।
तालमेल बनाएं: समिति ने केंद्र और दिल्ली सरकार की अलग सोच और रवैये को चिंताजनक बताते हुए सभी संबद्ध एजेंसियों के बीच तालमेल और शीघ्र निर्णय प्रक्रिया को लागू करने का सुझाव दिया है।

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