झारखंड के डेढ़ लाख से अधिक कर्मियों का डाटा ऑनलाइन

झारखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों और पदाधिकारियों की ई-सेवापुस्तिका(सर्विस बुक) के डिजिटलीकरण के लिए मानव संपदा परियोजना को केंद्र सरकार ने दो साल का अवधि विस्तार दे दिया है। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने बताया कि इस परियोजना को केंद्र सरकार ने 30महीने के लिए स्वीकृत किया था।

जुलाई 2016 में यह इसकी अवधि पूरी हो गई थी। लेकिन परियोजना की उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अवधि विस्तार दे दिया है। इस परियोजना के तहत 2.15 लाख से अधिक कर्मियों का तैयार सॉफ्टवेयर में पंजीकृत किया जा चुका है। 1.52 लाख से अधिक कर्मियों का डाटा ऑनलाइन किया जा चुका है। इसमें आठ हजार से अधिक कर्मियों का डाटा सत्यापन कर ई- सेवापुस्तिका तैयार कर ली गई है। शेष कर्मियों का डाटा सत्यापन कार्य चल रहा है।

ऑनलाइन अवकाश और ऑनलाइन संपत्ति का विवरण

कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने बताया कि जिलों में डाटा ऑनलाइन के लिए हर सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा रही है। कई विभागों द्वारा नई नियुक्तियों को ऑनलाइन संपादित किया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन अवकाश, ऑनलाइन संपत्ति का विवरण, ऑन लाइन वार्षिक परफॉरमेंस का प्रतिवेदन भी तैयार किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग के बाद इसे कर्मियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

तीन जिलों में सत्यापन का काम पूरा

प्रधान सचिव ने बताया कि हजारीबाग, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम में उपायुक्त और अधीनस्थ कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया जा चुका है। शेष 21 जिलों में कर्मियों के सेवापुस्तिका का सत्यापन और ऑनलाइन काम शुरू किया जाना है। इसके अतिरिक्त विश्लेषनात्मक रिपोर्ट, विभाग के लिए डैशबोर्ड औरमानव संपदा सॉफ्टवेयर को कोषागार के सर्वर से जोड़ने की भी योजना है।