फोटो गैलरी

Hindi Newsझारखंड के लिए 2017 होगा गरीबी उन्मूलन वर्ष : सीएम

झारखंड के लिए 2017 होगा गरीबी उन्मूलन वर्ष : सीएम

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ग्राम सभा की बैठकों में चयन की गई योजनाओं का विश्लेषण करते हुए इन योजनाओं के लिए आगामी बजट में राशि का प्रावधान करें। योजना बजट एवं गैर योजना बजट को एक साथ सम्मिलित कर...

झारखंड के लिए 2017 होगा गरीबी उन्मूलन वर्ष : सीएम
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 08 Nov 2016 05:55 PM
ऐप पर पढ़ें

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ग्राम सभा की बैठकों में चयन की गई योजनाओं का विश्लेषण करते हुए इन योजनाओं के लिए आगामी बजट में राशि का प्रावधान करें। योजना बजट एवं गैर योजना बजट को एक साथ सम्मिलित कर बनने वाला आगामी बजट के साथ तीन वर्षों का एक्शन प्लान तैयार करें। जिलावार विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची भी तैयार करें। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं एनआरईपी की समीक्षात्मक बैठक की।

स्वयं सहायता समूह को अब सखी मंडल के रूप में जाना जाएगा। सखी मंडल को बागवानी, बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें चार सौ मुर्गियों को पालने हेतु आवश्यक संरचना भी सुलभ कराया जाए। इससे वे विद्यालयों में अंडा की आपूर्ति कर सकेंगे। जिला कृषि विज्ञान केन्द्र में ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करें। ब्रीडिंग सेंटर से सखी मंडल को मुर्गी पालन हेतु चूजा उपलब्ध होगा।

सीएम ने कहा कि जापान सरकार के सहयोग से चलने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की शीघ्र बहाली की जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश का भू-भाग जलछाजन योजना के लिए उत्तम है। जलछाजन योजना को गतिशील करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत एक प्राधिकार का गठन करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गरीब कल्याण वर्ष मना रही है। झारखंड सरकार भी आगामी वर्ष को गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में मनाएगी। गरीबी दूर करने के लिए जो भी योजनाएं बनेगी, उन योजनाओं के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग को आवंटित राशि सरेंडर नहीं होनी चाहिए। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली 3000 किमी सड़कों में से 1000 किमी सड़क का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष 2000 किमी सड़क का निर्माण आगामी मार्च महीना तक पूर्ण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जांच में सड़क के खराब पाए जाने पर संवेदक तो ब्लेक लिस्टेड होंगे ही, संबंधित अभियंताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के लिए एनबीसीसी के संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पुल निर्माण में निर्धारित लक्ष्य 81 के विरुद्ध 53 पुल बन कर तैयार हैं, शेष 28 पुलों का निर्माण मार्च माह तक पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि 4000 पंचायत भवनों का निर्माण मार्च माह तक पूर्ण करें, शेष 404 पंचायत भवनों का निर्माण जून माह तक पूर्ण करें। जिन पंचायतों में उप चुनाव होना है, उसकी भी प्रक्रिया पूर्ण करें। सभी प्रखंड कार्यालयों में सोलर लाइट भी लगाया जाए। जो पंचायत, प्रखंड एवं जिला अच्छा कार्य करें, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, सचिव वंदना डाडेल, सचिव सतेन्द्र सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें