बिजली संबंधी मुकदमों का होगा शीघ्र निबटारा : सचिव

बिजली विभाग से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा किया जाएगा ताकि अदालतों में बेवजह लंबित इन मामलों से लोगों को राहत मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सभी लोगों को विधिक सहायता देने के लिए तत्पर है ताकि लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।

यह बातें सोमवार को प्राधिकार के सचिव पद पर नियुक्ति के बाद सबजज गोपाल कृष्ण ने कहीं। उन्होंने कहा कि प्राधिकार के कामकाज में और सुधार किए जाएंगे और यदि इसमें कोई कमी नजर आती है तो उसे शीघ्र दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही बिजली से जुड़े लंबित मामले पर चिंता जताते हुए मुकदमों के शीघ्र निपटारे की दिशा में कदम उठाया।

इसके लिए बिजली विभाग के आला पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को ग्यारह बजे एक बैठक बुलायी गयी है। ऐसे ज्यादातर मामलों में उपभोक्ताओं ने विभाग के सभी बकाए राशि की भुगतान कर दी है लेकिन अदालत में मुकदमा लंबित चल रहा है। सचिव के इस पद यह पूर्णकालिक नियुक्ति पहली बार पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर हुआ है।

इसके पहले इस पद का प्रभार प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश को दिया गया था। दरअसल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष स्वयं जिला जज होते हैं। यह प्राधिकार जरुरतमंदो को मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा पीड़ित पक्षकार को आर्थिक मदद मुहैया करता है। आर्थिक सहायता खासकर उन मामलों में दी जाती है जिसमें पीड़ित पक्षकर एसिड एटैक, रेप, अपहरण या छेड़छाड़ जैसे अपराध के शिकार होते हैं।

हाल के दिनों में रेप और एसिड अटैक से जुड़े कई पीड़ितों को आर्थिक सहायता के रुप में मुआवजे की बड़ी रकम मुहैया करायी गयी और अभी भी तीन मामलों में यह कार्रवाई चल रही है जिसे शीघ्र मुआवजे की राशि उपलब्ध करवायी जाएगी। इस प्राधिकार के माध्यम से कानून की जानकारी को लेकर समय-समय पर नियमित रुप से जागरुकता शिविर का भी आयोजन किया जाता है।