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बियाडा बंद उद्योगों से वापस लेगा भूखंड

बंद पड़े उद्योगों के पास बियाडा के भूखंड नहीं रहेंगे। इसके लिए बियाडा एक्जिट पॉलिसी ला रहा है। यह संस्थान अब जमीन की खरीद कर लैंड बैंक बनाएगा। विवादित भूखंडों का मामला भी जल्द निपटाया जाएगा। संस्थान के लगभग आधे भूखंड अब भी विवादित हैं। इसके अलावा कम जमीन में अधिक उद्योग लगाने के लिए भूखंडों का वर्टिकल विकास किया जाएगा। यानी छोटे भूखंडों पर बहुमंजिले भवन बनाए जाएंगे।

बियाडा के प्रबंध निदेशक आरएस श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि एक्जिट पॉलिसी में कोई फैसला थोपा नहीं जाएगा। प्रजातांत्रिक तरीके से सहमति बनाकर उन भूखंडों को वापस लिया जाएगा, जहां उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या फिर लगे ही नहीं। एक्जिट पॉलिसी के साथ ट्रांसफर पॉलिसी, एलॉटमेंट पॉलिसी और वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी भी लाई जा रही है। इससे बिहार में निवेश बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा बियाडा ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 15 सूत्री फार्मूला बनाया है। संस्थान के लिए 1974 में बने कानून में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

बियाडा खुद जमीन खरीदेगा : उन्होंने बताया कि अभी जमीन के लिए बियाडा को सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार जमीन अधिग्रहण करती है और इसके लिए चार गुना भुगतान करना पड़ता है। अब नई व्यवस्था में बियाडा खुद भी जमीन खरीद सकेगा। चार गुना भुगतान करने की बाध्यता नहीं रह जाएगी। खरीद बाजार दर पर होगी। जमीन विवाद के लंबित मामलों को जल्द निपटाने का फैसला भी हुआ है। इसके लिए अच्छे वकील रखने की छूट संस्थान को होगी। कहा कि यह थोड़ा महंगा तो पड़ेगा बावजूद संस्थान लाभ में रहेगा। अभी बियाडा के पास पांच हजार चार सौ एकड़ जमीन है। इनमें ढाई हजार एकड़ पर मामले लंबित हैं।

जमीन की कमी को देखते हुए भूखंड के लम्बित विस्तार की योजना है। पहले फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 0.5 था। यानी आधी जमीन में ही मकान बन सकता था। बाद में इसमें संशोधन कर 1.5 किया गया। अब इसे तीन करने की योजना है। यानी भूखंड का तीन गुना विस्तार हो सकेगा।

राज्य में क्रय शक्ति बढ़ी है : उन्होंने कहा कि बिहार का योजना आकार बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि राज्य में क्रय शक्ति बहुत बढ़ी है। ऐसे में कोई उद्योग बिहार आता है तो वह राज्य पर एहसान नहीं करता है, बल्कि उसे बड़ा बाजार यहां मिलता है और उद्योग का विकास होता है।

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