कॉपी जांच नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी एफआईआर,रुकेगा वेतन

जिले में करीब एक महीने से मूल्यांकन को लेकर चल रहा आंदोलन नया मोड़ ले सकता है। इंटर व मैट्रिक का मूल्यांकन शुरू कराने को लेकर अपने-अपने तर्क पर प्रशासन व आंदोलनकारी शिक्षक आमने-सामने दिख रहे हैं।

जिला प्रशासन ने सचेत किया है कि कॉपी जांच की सूची में शामिल शिक्षकों को हर हाल में मूल्यांकन करना होगा वरना उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। कॉपी जांच में बाधा बनने वाले शिक्षकों की पहचान कर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज होगा। जो शिक्षक योगदान नहीं करेंगे अथवा योगदान के बाद भी कॉपी की जांच नहीं करेंगे या जांचने वालों को रोकने का प्रयास करेंगे, उन पर परीक्षा की धारा अधिनियम 81 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जो भी शिक्षक कॉपी जांचने आयेंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कॉपी जांच वाले केन्द्रों पर पुलिस के जवान तैनात किए गये हंै। एसडीपीओ, एसडीओ, डीईओ व डीपीओ ने मूल्यांकन केन्द्र का रविवार को भ्रमण किया। जिला स्कूल में बैठकर अधिकारियों ने आगे की रणनीति भी तय की।

कॉपी जांचने को कोई तैयार नहीं

उधर आंदोलन पर बैठे वित्तरहित व माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि हम सत्याग्रह कर रहे हंै, न कि मूल्यांकन में व्यवधान। सच्चाई तो यह है कि कोई कॉपी जांचने को तैयार ही नहीं है। यदि कोई इसके लिए तैयार हो, तब तो कॉपी की जांच शुरू हो सके। संगठन की पकड़ ऐसी है कि कोई भी परीक्षक कॉपी जांचने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। प्रशासन को निजी संस्थानों पर जो भरोसा था, वह टूट चुका है। कॉपियों की जांच एक महीने लेट हो गयी है। इससे रिजल्ट में देरी लाजिमी है।

कॉपी जांच शुरू होने के बढ़ रहे आसार

भले ही मूल्यांकन शुरू कराने को लेकर तल्खी बढ़ी हो लेकिन अंदर की बात मानें तो जल्द ही कॉपियों की जांच शुरू होने वाली है। नाम नहीं छापने की शर्त पर प्रशासन व अंादोलनकारी शिक्षकों के संगठन में भी चर्चा है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो सोमवार से कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। संगठन का शीर्ष नेतृत्व भी बैठक कर रहा है। समझौता की चर्चा भी जोरों पर है। प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि समझौता चाहे कुछ भी हो, लेकिन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो, यही ज्यादा अच्छा होगा। अब बहुत हो गया, दोनों पक्षों को दो-दो कदम चलकर मामले को सलट लेना चाहिए।