फोटो गैलरी

Hindi Newsराज्य सरकार 40 हजार युवाओं को करेगी नियोजित

राज्य सरकार 40 हजार युवाओं को करेगी नियोजित

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40 हजार युवाओं को रोजगार देगी। गुरुवार को बिहार विधान सभा में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के कौशल...

राज्य सरकार 40 हजार युवाओं को करेगी नियोजित
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 16 Mar 2017 07:33 PM
ऐप पर पढ़ें

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40 हजार युवाओं को रोजगार देगी। गुरुवार को बिहार विधान सभा में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के कौशल संवर्द्धन हेतु विभिन्न जिलों में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में 2016-17 में 20 हजार 655 युवाओं को नियोजित किया गया।

अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 40 हजार नौजवानों को नियोजित करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है।

ग्रामीण विकास विभाग के बजट मांग पर वाद-विवाद के बाद श्रवण कुमार ने सरकार के उत्तर में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनका गांवों से कोई मतलब नहीं है। ये तो स्मार्ट सिटी वाले लोग हैं। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है कि गांवों को इतना समृद्धशाली बनाया जाय कि गांव के लोगों को शहर आने की जरूरत न पड़े। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही हैं और 2020 तक राज्य के गांव समृद्धशाली बन जाएंगे।

श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह लाल कपड़ा देखकर सांढ़ भड़कता है, वही हाल सरकार के सात निश्चय का नाम सुनकर विपक्ष का है। पर महागठबंधन की सरकार चुनाव पूर्व किये गये सात निश्चय को शिद्दत से क्रमश: जमीन पर उतारने में लगी है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में भरपूर काम हो रहे हैं। जीविका की दीदियां इतनी कुशल हो गयी हैं कि दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण देने जा रही हैं।

मंत्री ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि मनरेगा के मजदूरी मद में केन्द्र सरकार पर 294 करोड़ जबकि सामग्री मद में 158 करोड़ रुपए बकाया है। कहा कि दो महीने से केन्द्र ने मजदूरी मद की राशि विमुक्त नहीं की जिससे मजदूरों का भुगतान लंबित है। श्री कुमार ने कहा कि 2011 की जातीय, सामाजिक और आर्थिक जनगणना में 2500 पंचायतों में गणना में गड़बड़ी होने से बड़ी संख्या में गरीब बीपीएल सूची से बाहर रह गये हैं। वे केन्द्र और राज्य को कई योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। केन्द्र सरकार ने बिहार की सूची संशोधन की मांग ठुकरा दी है लेकिन गरीबों की इस समस्या का राज्य सरकार कोई न कोई समाधान निकालेगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें