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महिलाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में कॉमन रूम

महिलाओं के लिए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कॉमन रूम व शौचालय बनेंगे। इस पर भवन निर्माण और सामान्य प्रशासन विभाग को मिल कर योजना बनाकर जल्द कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। बिहार विकास मिशन...

महिलाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में कॉमन रूम
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 07 Apr 2017 06:22 PM
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महिलाओं के लिए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कॉमन रूम व शौचालय बनेंगे। इस पर भवन निर्माण और सामान्य प्रशासन विभाग को मिल कर योजना बनाकर जल्द कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। बिहार विकास मिशन की कार्यसमिति की शुक्रवार को हुई बैठक में यह आदेश जारी हुए।

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 अप्रैल को लोक संवाद कार्यक्रम में एक महिला के सुझाव पर इस संबंध में निर्णय दिया था। मिशन की बैठक में इस पर चर्चा हुई और मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इस पर कार्य शुरू करने का आदेश दिया। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि प्रखंड, अनुमंडल, जिला से लेकर सचिवालय तक में महिलाओं के लिए कॉमन रूम बनेंगे। इसका उपयोग महिलाएं खास कर लंच आवर में भोजन करने आदि में करेंगी।

पुराना सचिवालय के सभागार में मिशन की बैठक में सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 और मुख्य रूप से सात निश्चय के तहत हो रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और कई अहम निर्णय लिये गये। बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव-सचिव उपस्थित थे। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 2017-18 में मिशन के लिए 175 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

2018 तक हर घर को बिजली

मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि बिजली कनेक्शन देने और इसकी आपूर्ति व्यवस्था को और दुरुस्त करें। 2018 तक राज्य के हर घर में बिजली कनेक्शन दे देना है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 17 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे रोजना बिजली की आपूर्ति हो रही है। इसी प्रकार हर घर को नल से जल, हर घर में शौचालय, सभी गलियों का पक्कीकरण और ‌वहां पक्की नाली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा मुख्य सचिव ने की। योजना के तहत अभी तक शहर में 51 हजार और गावों में 7.78 लाख घरों में शौचालय निर्माण कराया गया है।

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मिशन में में 600 पदों पर नियुक्ति को विज्ञापन जल्द

बिहार विकास मिशन में 600 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन इसी माह जारी किया जाएगा। संविदा पर विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए पांच निजी एजेंसियों का चयन किया गया है। एक पद के लिए तीन अभ्यर्थियों का चयन एजेंसी करेगी और नामों की सूची मिशन को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद विभागीय अधिकारियों की कमेटी अभ्यर्थी का साक्षात्कर लेगी। फिर नियुक्ति होगी। कृषि, टाउन प्लानर, न्यूट्रीशियन, स्टेटिकल, एकाउंट, वित्त, पीपीपी, लीगल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। इन्हें डेढ़ लाख तक वेतन मिलेगा। डाटा इंट्री ऑपरेटरों की भी नियुक्ति होगी।

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