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1600 करोड़ की जमीन सौ करोड़ में बिल्डरों को दिलाने का आरोप

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर तीन गांवों की बेशकीमती जमीन को कौडि़यों के भाव बिल्डरों को देने का आरोप है। आरोप है कि हुड्डा सरकार ने बिल्­डरों को लाभ पहुंचाने के...

1600 करोड़ की जमीन सौ करोड़ में बिल्डरों को दिलाने का आरोप
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 03 Sep 2016 07:37 PM
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर तीन गांवों की बेशकीमती जमीन को कौडि़यों के भाव बिल्डरों को देने का आरोप है। आरोप है कि हुड्डा सरकार ने बिल्­डरों को लाभ पहुंचाने के लिए 1600 करोड़ रुपये की जमीन महज 100 करोड़ में ही बिल्­डरों से खरीदवाने में मदद की।  जिससे लगभग 500 किसानों की पुस्तौनी जमीन एक झटके में बिल्डरों ने ले ली।

मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव और रामपुर निवासी नरेश राम की शिकायत पर मानेसर थाना पुलिस ने 12 अगस्त को केस दर्ज कराया था।आरोप है कि किसानों के साथ हुए साजिश कर करोड़ों की जमीन को कौडि़यों के भाव बिल्डरों को दिया गया। ओम प्रकाश ने कहा कि उनकी शिकायत में दम है तभी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सरकार ने जांच के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि अब एजेंसी की जांच में पूरा मामला सामने आ जाएगा। यादव के अनुसार मानेसर और उसके आसपास के गांवों की करीब 400 एकड़ जमीन किसानों को अधिग्रहण का डरा दिखाकर  एक साजिश के तहत बिल्डरों को दे दी गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ था। जिसके चलते मानेसर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांव के किसानों की करीब 400 एकड़ बेशकीमती जमीन को औने-पौने दामों पर खरीद लिया गया। उस समय इस करीब 400 एकड़ जमीन की कीमत चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ थी और इसकी मार्किट वेल्यू 1500 से 1600 करोड़ रुपये बनती थी। इसे बिल्डरों ने किसानों से सिर्फ 100 करोड़ रुपये में ही खरीद लिया। सीबीआई प्रवक्ता आर के गौड़ के अनुसार गुड़गांव में किसानांे से जमीनो की खरीद फरोख्त में बरती गयी अनियमितताओं के संदर्भ में की जा रही जांच के अन्तर्गत सीबीआई द्वारा गुड़गांव, दिल्ली, रोहतक, चंडीगढ़ और पंचकुला में कुल 20 स्थानो पर छापेमारी की कारवायी की है।  गुड़गांव में एक बिल्डर के यहां छापेमारी की गई।

राजनैतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई: पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया
सीबीआई की विभिन्न टीमों द्वारा शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के निवास पर की गई छापेमारी पर प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया ने इसे राजनैतिक विद्वेष की भावना से की गई कार्रवाई बताया। उन्हांेने कहा कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता का ही परिणाम था कि दस साल तक शासन किया। हरियाणा गठन के पश्चात अब तक प्रदेश में सत्तारुढ़ रही विभिन्न सरकारों द्वारा कुल 33 हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीन की सीएलयू दी गई है। हुड्डा ने भी उन्हीं नियमो का पालन किया और जो भी सीएलयू दिए गए वे नियमो के अन्तर्गत ही दिए गए। यदि आवेदक निर्धारित नियमो को पूरा करता हो तो उसे सीएलयू देना कोई अपराध नहीं है। भाजपा सरकार द्वारा भी लगभग 18 सीएलयू दिए गए हैं। यदि सीएलयू देना भ्रष्टाचार है तो फिर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा ये सीएलयू क्यों दिए गए।

1894 के भूमि अधिग्रहण कानून में प्रावधान है कि यदि अधिग्रहण के बाद जमीन रिलीज होती उसका फायदा सेक्शन चार के पहले वाले मालिक को मिलेगा। ऐसे चार सौ एकड़ की जमीन किसानों को वापस मिलनी चाहिए थी। जांच में आरोपियों को सजा मिले ओर किसानों को जमीन मिले। किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है।
ओम प्रकाश यादव,पूर्व सरपंच मानेसर,शिकायतकर्ता

तीनों गांवों के किसानों को अब न्याय की उम्मीद जाग गई है। सीबीआई को चाहिए की मामले की जांच कर जल्द पीडि़तों को न्याय दिलाए। सरकार ने किसानों को डराकर जमीन को औने पोने दम में खरीद लिया। किसानों को अधिग्रहण का भय दिखाया गया था। जिससे लगभग 500 किसानों की पुस्तैनी जमीन एक झटके में छिन गई।
नरेश कुमार, रामपुरा, शिकायतकर्ता

टाइम लाइन
27 अगस्त 2004 को जमीन अधिग्रहण के तहत सेक्शन चार लागू
25 अगस्त 2004 को सेक्शन छह सरकार ने लगाया
24 अगस्त 2007 को सरकार ने जमीन मुक्त कर दिया
12 अगस्त 2015 में मानेसर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया
15 सितंबर 2015 को मामले की जांच सीबीआई को सौपी 
03 सितंबर को सीबीआई की बीस जगहों पर एक साथ छापेमारी
400 एकड़ जमीन बिल्डरों ने ले लिया 
500 लगभग किसानों की पुस्तैनी जमीन छीन गई
 

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