BJP महासचिव की भूमिका अदा कर रहे हैं कानून मंत्रीः वीरप्पा मोइली
जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री आमने-सामने आ गए। जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति और सुविधाएं देने में ढिलाई बरत रही है, जबकि...
जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री आमने-सामने आ गए। जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति और सुविधाएं देने में ढिलाई बरत रही है, जबकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इससे साफ इनकार किया। वहीं कानून मंत्री के इस जवाब पर कांग्रेस ने निशाना साधा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने वर्तमान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान को पार्टी की ओर से दिया गया बयान करार दिया है।
It's Law Min's business to ensure all judges' posts are filled.He's not working as Law Min. but as BJP Gen Secy: Veerappa Moily,Frmr Law Min pic.twitter.com/y5ukrhPwan
— ANI (@ANI_news) November 27, 2016
मोइली ने कहा कि ऐसा लगता है कि रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री से ज्यादा भाजपा महासचिव की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना कानून मंत्री का काम है कि खाली पड़े जजों की कुर्सी को भरा जाए। लेकिन वे भाजपा के महासचिव की तरह बात कर रहे हैं।
बता दें कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विधि दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस ठाकुर ने कहा कि बिना जजों के कोर्ट रूम खाली पड़े हैं। कई न्यायाधिकरणों जैसे एएफटी, कंपीटीशन कमीशन आदि में अध्यक्ष ही नहीं हैं। जब मैं अपने रिटायर साथियों को इन पदों पर आने के लिए कहता हूं तो यह जानकर पीड़ा होती है कि वे इसके लिए मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह न्यायाधिकरणों में आधारभूत सुविधाएं न होना है, जिन्हें मुहैया कराना चाहिए।
वहीं कार्यक्रम में मौजूद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार सीजेआई का सर्वोच्च सम्मान करती है, लेकिन इस मामले में हम उनसे ससम्मान असहमत हैं। इस वर्ष ही हमने 100 से अधिक जजों की नियुक्ति की है। इससे पूर्व 2013 में 121 नियुक्तियां की गई थीं।
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