पुन: भूमि आवंटन का प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के एजेंडे में करीब दो दर्जन सामाजिक-आर्थिक संगठनों को जमीन पुन: आवंटित करने का एक प्रस्ताव शामिल था। जानकारी के अनुसार, इस संगठन में अधिकतर आरएसएस से जुड़े हुए...
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के एजेंडे में करीब दो दर्जन सामाजिक-आर्थिक संगठनों को जमीन पुन: आवंटित करने का एक प्रस्ताव शामिल था। जानकारी के अनुसार, इस संगठन में अधिकतर आरएसएस से जुड़े हुए हैं।
शहरी विकास मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव उस समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिकतर आरएसएस से जुड़े संगठनों को भूमि के पुन: आवंटन से संबंधित है। उक्त समिति का गठन मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा जमीनों का आवंटन रद्द करने की समीक्षा के लिए किया था। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडा का हिस्सा था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि उस पर कोई चर्चा हुई कि नहीं और क्या उसे मंजूर किया गया।