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संचार मंत्रालय ने कहा, सभी 857 वेबसाइटों पर अश्लील सामग्री नहीं

अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना कर रही सरकार ने अपने फैसले की समीक्षा की है। सरकार ने पाया है कि कई ऐसी साइटों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है जो वास्तव में अश्लील...

संचार मंत्रालय ने कहा, सभी 857 वेबसाइटों पर अश्लील सामग्री नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 04 Aug 2015 09:07 PM
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अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना कर रही सरकार ने अपने फैसले की समीक्षा की है। सरकार ने पाया है कि कई ऐसी साइटों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है जो वास्तव में अश्लील सामग्री नहीं परोसती हैं। इसलिए इन साइटों पर लगे प्रतिबंधित को हटाने का फैसला किया गया है।

दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में पाया गया कि इसमें से कुछ वेबसाइट चुटकुले और अन्य हास्य सामग्री परोस रही हैं और उनमें अश्लीलता जैसा कुछ नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई सूची में नाम होने के कारण उन्हें भी प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया गया था।

इस मुद्दे पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। जिसमें सूचना प्रौद्यौगिकी सचिव आर. एस. शर्मा, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आनंद समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आईएसपी को तत्काल उन वेबसाइसाइटों पर प्रतिबंध हटाने को कहा जाएगा जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती।

पूर्व के आदेश से पीछे हटने के बारे में संचार मंत्रालय ने तर्क दिया है कि जो सूची कोर्ट के जरिये आई थी उसके आधशर पर ही वेबसाइटों पर अस्थाई तौर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था। लेकिन नए तथ्यों के सामने आने के बाद सभी 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक दिन पूर्व ही संवाददाताओं से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार सोशल मीडिया पर विचारों के प्रसार की सराहना करती है। हमने माईगाव प्लेटफार्म शुरू किया है जिसमें विकास एजेंडे के बारे में लोगों से राय मांगी गयी है और लाखों लोग इसमें भाग ले रहे हैं।

 

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