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जम्मू कश्मीर को 2437 करोड़ रुपये का पैकेज

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पिछले साल आई बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई और पुनर्निमाण के लिए राज्य को 2,437 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वित्तमंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। पिछले साल भी केंद्र ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए राज्य को 2,602 करोड़ रुपये की मदद की थी।

सिंह ने कहा कि इसमें से 500 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। जबकि शेष 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि पुर्ननिर्माण कार्य के लिए होगी। उन्होंने कहा कि यह पैकेज पिछले साल राज्य के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक हजार करोड़ रुपये के पैकेज से अलग है। सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में यह राय बनी कि पहले दी गई राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए राज्य को और राशि दी जानी चाहिए।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री राहत कोष से 770 करोड़ रुपये,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जरिए 1,602 करोड़ रुपये, विशेष परियोजना सहायता के तहत एक हजार करोड़ रुपये पहले दिए जा चुके हैं। इसके अलावा बीपीएल मूल्य पर अतिरिक्त खाद्य सहायता राज्य को मंजूर की गई है। वित्तमंत्री ने कहा कि 75 हजार क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने में मदद की जाएगी। इनमें गरीब और सामान्य लोग रहते हैं। इसके अलावा प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पर्यटक स्थलों को विशेष सहायता दी गई है। जेटली ने कहा कि पिछले साल सूबे को 2,602 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस साल 2,437 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर करीब पांच हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राज्य को दी गई है।

प्रदेश की समग्र विकास योजना बनेगी
जम्मू कश्मीर,लेह लद्दाख,कारगिल के समग्र विकास की योजना के लिए नीति आयोग के सीईओ और व्यय सचिव प्रदेश का दौरा करके केंद्र को रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर प्रदेश सरकार से बात करके सूबे की विस्तृत विकास योजना तैयार की जाएगी।

 

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