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दिल्ली में फ्लैट होंगे महंगे

दिल्ली में फ्लैट होंगे महंगे

जमीन का टोटा दिल्ली में नए फ्लैट की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये फ्लैट आने वाले दिनों में सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया बनेंगे। फ्लैट की रजिस्ट्री से आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार फ्लैट खरीद फरोख्त के लिए एक सामान रेट की व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए अभी 58 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सर्किल रेट की वसूली की जाती है जबकि फ्लैट इससे कहीं अधिक दामों पर बिक रहे हैं। मंडलायुक्त अश्वनी कुमार ने बताया कि यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। जानकार बताते हैं कि खरीद के वक्त रजिस्ट्री में केवल तय दाम दिया जाता है और बाकि धनराशि का भुगतान कागजों पर नहीं होता। इस वजह से सरकार को भी राजस्व नुकसान होता है। इस प्रक्रिया में बाजार में ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि जब सर्किल रेट बढ़ जाएगा तो इस स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा और खाली होते सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी।

डबल हो जएंगे फ्लैट के दाम
नई व्यवस्था को कैंबिनेट स्वीकार कर लेता है तो इस स्थिति में वर्तमान सर्किल रेट व्यवस्था के सबसे छोटे स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस वजह से दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों में दाम जरूर दुगने हो जाएंगे। हालांकि राजस्व विभाग के अधिकारियेां का कहना हैं कि वर्तमान में इन दामों पर ही वसूली की जा रही है। नई व्यवस्था में हर क्षेत्र के जमीनी कीमत के हिसाब से वसूली की जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी महंगी होगी जमीन
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जमीन के दामों में भी इजाफा होगा। बताया जा रहा है कि कृषि योग्य जमीन के लिए 53 लाख रुपये प्रति एकड़ दिए गए थे। जानकार बताते हैं कि 53 लाख की रजिस्ट्री पर करीब 73 लाख तक खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए यहां पर भी दामों में इजाफा करने का प्रस्ताव हैं, जो कैबिनेट के समक्ष जाएगा।

हरियाणा, यूपी और गुड़गांव हैं आगे
दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन की बिक्री के मामले में हरियाणा, यूपी व गुड़गांव आगे हैं। इन क्षेत्रों में दिल्ली की तुलना में अधिक बाजार भाव पर जमीन बिक रही है। इनकी तुलना में दामों को इन राज्यों से भी आधा बताया गया है। इसलिए यह पॉलिसी तैयार की गई है जिसमें गृह कर विभाग की श्रेणी के हिसाब से आंकलन किया गया है। इस आंकलन के आधार पर ही दाम बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
अभी ये दरें लागू हैं दिल्ली में (घरेलू श्रेणी)
श्रेणी            दर

ए            7,74,000
बी            2,45,520
सी            1,59,840
डी            1,27,680
ई            70,080
एफ            56,640
जी            46,200
एच            23,280

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