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चार हजार से ज्यादा गैर सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त

केंद्र सरकार ने ताजा कार्रवाई में 4470 गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। इस बार की गई कार्रवाई में कई नामी गिरामी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एस्कार्ट हृदय संस्थान निशाने पर आए हैं। इन संगठनों पर विदेशी सहायता नियमन कानून एफसीआरए का उल्लंघन करने का आरोप है।

गृह मंत्रालय ने इन संस्थाओं की जांच करने के बाद कार्रवाई का फैसला किया। संस्थाओं पर आयकर रिटर्न नियमित तरीके से दाखिल नहीं करने और अन्य अनियमितताओं का आरोप है। सभी संस्थाओं को गृह मंत्रालय के विदेश प्रभाग की ओर से उचित तरीके से नोटिस दिए गए थे। इन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था।

जिन संगठनों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनमें पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज, लेडी इरविन कालेज, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा संचालित संगठन कबीर भी शामिल है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले भी ग्रीन पीस सहित कई संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इसे लेकर संस्थाओं का विरोध भी चल रहा है। मामला अदालत में भी विचाराधीन है।

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