पीएम परीक्षा में बैठे ही नहीं तो अंक का सवाल कहां: नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जिस व्यक्ति का भरोसा कर लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट दिया, उनसे उन्हें नाउम्मीदी हाथ लगी। केंद्र सरकार से लोगों में घनघोर निराशा है। एक वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने अंक दिए जाएं? इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री परीक्षा में बैठे ही नहीं तो मार्क्स दिए जाने का प्रश्न कहां है? मेरी समझ से केंद्र सरकार ने एक साल का समय गंवाया है।

कुमार सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी वादा नहीं निभाया गया। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस तरह से देने की बात कही गई थी, वह भी नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। कालाधन वापस नहीं आया। इन दिनों बिहार के संबंध में भी इसी तरह से वादे किए जा रहे हैं, कोई यकीन नहीं करेगा इन वादों पर। पैराट्रूपर्स की तरह लोगों को उतारा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमने एक से एक लहर को देखा है, पर इतनी तेज गति से किसी का ग्राफ गिरते नहीं देखा। अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोगों ने राजनीति को भी नॉन सीरियस बना दिया। ऑनलाइन सदस्यता अभियान का हाल यह है कि जदयू के भी दस बड़े नेताओं को भाजपा का सदस्य बनने का फोन आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे यह बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कुछ दिनों से देश में हैं।

2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो : मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को नए भूमि अधिग्रहण कानून को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होना चाहिए। यह कानून आनन-फानन में नहीं, बल्कि दो साल की चर्चा के बाद बना था। भाजपा भी शामिल थी 2013 के कानून को पास कराने में।

जीएसटी के खिलाफ नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं वह। बिहार को जीएसटी पर अपनी कुछ बातें रखनी थी उसे रखा गया था। यह किसी पार्टी का विधेयक नहीं रहा है।

जब अनुमति देंगे तभी जाएंगे नेपाल : मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जब अनुमति देगी तभी वह नेपाल जाएंगे। नेपाल जाने की अनुमति नहीं मिलने के मामले को वह राजनैतिक चश्मे से नहीं देखते हैं। मेरी समझ थी कि मेरे जनकपुर जाने से अच्छा ही होता।