रियल इस्टेट बिल राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा

राज्यसभा में रियल इस्टेट विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया है। विपक्ष के विरोध के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। विधेयक की जांच के लिए भाजपा सांसद अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक देने को कहा गया है।

सरकार ने मंगलवार को विधेयक को कार्य सूची में रखा था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे पेश नहीं किया जा सका। सरकार ने तब कहा था कि वह इस मुद्दे पर दलों से विचार-विमर्श करेगी। लेकिन तमाम राजनीतिक दल चाहते थे कि विधेयक को प्रवर समिति के पास जाना चाहिए, जहां इसके विभिन्न पहलुओं की गहराई से पड़ताल हो। अंतत विपक्ष की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने बुधवार को इसे प्रवर समिति को भेजने का ऐलान किया।

संसदीय कार्यमंत्री एम. वैंकैया नायडू ने कहा कि पिछली सरकार में यह विधेयक आया था जिसे स्थाई समिति को भेजा गया था। स्थाई समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरकार नया विधेयक लाई थी ताकि जल्दी से जल्दी रियल इस्टेट अथॉरिटी का गठन किया जा सके। लेकिन यदि विपक्ष चाहता है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए तो सरकार इसके लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव किया है और विभिन्न दलों के सदस्यों के नामों की घोषणा की जिन्हें समिति में शामिल किया गया है।