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दूसरे राज्यों से आए ACB के अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा

दूसरे राज्यों से आए ACB के अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय उप राज्यपाल की अनुमति के बिना अन्य राज्यों से प्रति नियुक्ति पर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शामिल होने वाले अधिकारियों का वेतन रोक सकता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एसीबी में अन्य राज्यों से अधिकारियों की प्रति नियुक्ति अवैध है, अगर इसके लिए उपयुक्त प्राधिकार उप राज्यपाल से औपचारिक मंजूरी नहीं ली गयी है।

अधिकारी ने बताया कि यदि सेवा नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है, तो केंद्र सरकार संबंधित अधिकारियों के वेतन को रोकने को मजबूर होगी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार में सभी नियुक्तियां नियमों के अनुसार होनी चाहिए। दिल्ली के कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय गृह मंत्रालय से होकर आता है।

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने दिल्ली एसीबी में अपनी नयी जिम्मेदारी को संभालने से इंकार कर दिया है। इस अधिकारी समेत चार अधिकारियों के नामों को बिहार सरकार ने दिल्ली एसीबी में शामिल होने के लिए मंजूरी दी थी। सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस से भी अधिकारियों के लिए अपील की गयी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाफ की कमी का जिक्र करते हुए किसी अधिकारी को दिल्ली एसीबी में शामिल होने के लिए मुक्त नहीं किया।

ताजा विवाद दिल्ली सरकार द्वारा उप राज्यपाल की जरूरी मंजूरी के बिना बिहार से पुलिस अधिकारियों को एसीबी में नियुक्त करने संबंधी कदम को लेकर पैदा हुआ है। गृह मंत्रालय पहले ही यह साफ कर चुका है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। दिल्ली में आप सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा है।

 

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  • Web Title:Salaries of Delhi ACB officials inducted from states to be stopped