एचएमटी मामले में भारी उद्योग मंत्रालय पक्षकार बना

हाईकोर्ट ने रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में भारी उद्योग मंत्रालय को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र पर को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। एचएमटी कर्मचारी संघ ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 17 नवंबर 2016 को एचएमटी फैक्ट्री बंद करने के आदेश दिए थे। कंपनी के बंद होने से कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। याचीगण 1998 से कंपनी में कार्यरत हैं। अब तक कंपनी से 300 लोगों ने वीआरएस ले लिया है। इस बीच प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच वेतन भत्तों को लेकर विवाद चल रहा है। याचिका में इन सभी विवादों का न्यायोचित हल निकलवाने की मांग की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित मामला भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याचिका में उनको पक्षकार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट के निर्देश के बाद भारी उद्योग मंत्रालय को पक्षकार बना दिया गया है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय है।