25 रूपये का फॉर्म 150 में भर रहे आवेदक

2022 तक सबको आवास देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदकों से जिले में बड़े पैमाने पर पैसों की अवैध वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था। इसके लिए तीन नवंबर 2016 से फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन भरे जाने थे। लेकिन विभाग ने लोगों को गुमराह करते हुए न तो जिले में कॉमन सर्विस सेंटर की सूचना दी, जिससे लोग इधर-इधर घूमकर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं।

कचहरी पर लगी आवेदकों की भीड़

कचहरी स्थित साइबर कैफे पर आवेदकों को गुमराह करके ऑनलाइन आवेदन के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। इसके साथ ही दुकानो पर एक महीने का टोकन दिया जा रहा है। दुकानों पर लगी लंबी कतारें दिखा रही हैं, कि सभी आवास लेने के लिए उत्सुक हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों से एक फॉर्म के लिए 150 से 200 रूपये लिए जा रहे हैं। कचहरी में तीन से चार दुकानों पर आवेदकों की भीड़ प्रतिदिन लगी रहती हैं। भीड़ को बढ़ता देखकर दुकानदार उन्हें टोकन से फॉर्म भरने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिससे उनका नंबर एक महीने में आ रहा है।

आवेदकों के साथ हो रहा धोखा

तीन नवंबर से प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरने की तिथि निश्चित हुई थी। इसके लिए 15 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को जानकारी न देते हुए काफी संख्या में आवेदन कराए जा रहे हैं। आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को इस योजना की अंतिम तिथि की भी जानकारी नहीं है।

कॉमन सर्विस सेंटर की नहीं कोई जानकारी

इसके लिए सरकार की तरफ से जिले में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसकी सूचना भी आवेदकों को नहीं दी गई। इसके लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर साइबर कैफे के द्वारा आवेदकों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वहीं इस फॉर्म की कीमत 25 रूपये तय की गई थी। लेकिन साइबर कैफे पर यह फॉर्म 150 रूपये में भरवाया जा रहा है।

धोखे की जानकारी नहीं

मेरठ को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। लेकिन अब इसकी तिथि समाप्त हो गई है। इसके लिए तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। आवेदकों के साथ हो रहे धोखे की जानकारी नहीं है।

आरपी सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा