दवाओं की खरीद में पारदर्शिता के लिए बनेगा कार्पोरेशन - सिद्धार्थनाथ सिंह

- प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक सात अप्रैल को- समस्त मण्डल मुख्यालय के चिकित्सालयों में एमआरआई की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए-स्वास्थ्य मंत्रीविशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालयप्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आमजन को बेहतर व निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा। सात अप्रैल को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे0पी0नड्डा के साथ बैठक कर उन्हें समस्त बिन्दुओं से अवगत कराया जाएगा, ताकि चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को प्रदेश में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने दवाओं व चिकित्सकीय उपकरणों के क्रय में विलम्ब पर असंतोष प्रकट किया। साथ ही प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरूण कुमार सिन्हा को दवाओं व उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता के लिए कार्पोरेशन के गठन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के समस्त मण्डल मुख्यालय के जिला चिकित्सालयों में एमआरआई की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने को भी कहा है। श्री सिंह आज लखनऊ में विकास भवन में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों को निःशुल्क एवं बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वर्तमान में दवाओं और उपकरणों की खरीद में काफी विलंब हो रहा है, इससे जहां मरीजों को समय से दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि इस व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दवा व उपकरणों की खरीद के लिए वर्तमान व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मोबाइल मेडिकल यूनिट के तत्काल संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस यूनिट के प्रभावी संचालन के लिए चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कैंप लगाकर नागरिकों को जरूरी दवाएं व जांच की सुविधा मौके पर ही मुहैया कराई जाए। उन्होंने लखीमपुर व सीतापुर में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत सिफ्सा द्वारा चलाई जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के प्रेजेंटेशन का भी अवलोकन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत नागरिकों का असंक्रमण बीमारी से बचाव के लिए जरूरी जांच व हेल्थ कार्ड बनाने की योजना है। उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल इस योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्र में स्थित मलिन बस्तियों में सरकार द्वारा संचालित क्लीनिकों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। इस मौके पर सचिव, चिकित्सा व स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आलोक कुमार, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. पद्माकर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।