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किसानों की कर्ज माफी के लिए केंद्र से लेंगे मदद : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ किसानों की कर्ज माफी का वायदा जल्द पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र से मदद लेने की तैयारी है। इसी हफ्ते कैबिनेट की पहली बैठक भाजपा का चुनाव में किया गया वायदा पर अमल...

किसानों की कर्ज माफी के लिए केंद्र से लेंगे मदद : योगी
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Mar 2017 09:11 PM
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मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ किसानों की कर्ज माफी का वायदा जल्द पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र से मदद लेने की तैयारी है। इसी हफ्ते कैबिनेट की पहली बैठक भाजपा का चुनाव में किया गया वायदा पर अमल लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल कर्ज माफी व पैसे के इंतजाम के लिए अफसरों के साथ कई प्रस्तावों पर मंथन कर रहे हैं। प्रदेश सभी लघु व सीमांत किसानों को बैंकों से लिए गए कर्ज को माफ करने की चुनौती है।

वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों के कर्ज माफी के फलस्वरूप माफ की गई धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बैंकों को किया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वायदा कर्ज माफी का ही है।

केंद्र से कर्ज लेने की तैयारी

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से ट्रांसफर-टू-स्टेट मद से सहयोग प्राप्त करना तथा राज्य सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने की तैयारी है, किन्तु एफआरबीएफ एक्ट के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने की सीमा निर्धारित है तथा कर्ज की धनराशि का प्रयोग राज्य द्वारा विकासात्मक कार्यों में किया जाता है।

यह है चुनौती

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्ज की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अतिरिक्त कर्ज के लिए जाने वाले बन्ध पत्रों की धनराशि तथा उस पर लगने वाले ब्याज को एफआरबीएम एक्ट के तहत निर्धारित ऋण सीमा से बाहर रखने का अनुरोध करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से बन्ध पत्र जारी किए जाने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी जरूरी है।

खास बातें

कृषि गणना 2010-11 के आधार पर यूपी में लगभग 2.30 करोड़ किसान हैं। इसमें सीमान्त किसान 1.85 करोड़ तथा लघु किसान 0.30 करोड़ हैं।

-प्रदेश में वर्ष 2013-14 के रबी मौसम से 2015-16 के रबी मौसम तक लगातार दैवीय आपदाओं के कारण फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित रही है, जिसके कारण प्रदेश के कृषक विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा अत्यन्त गम्भीर हो गयी है।

-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के कारण राज्य लगभग 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय भार आ गया है।

-इसके अलावा लोक कल्याण संकल्प पत्र के दूसरे वायदों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार अतिरिक्त खर्च का इंतजाम करना है।

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