
भाकियू ने जीएम सरसों की खेती के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चेताया
संक्षेप: भारतीय किसान यूनियन ने देश में जीएम सरसों की खेती करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चेताया है। उसने यूपी में इसका परीक्षण नहीं करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम ज्ञापन भी दिया है।...
भारतीय किसान यूनियन ने देश में जीएम सरसों की खेती करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चेताया है। उसने यूपी में इसका परीक्षण नहीं करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम ज्ञापन भी दिया है।
जैव परिवर्तित सरसों डीएमएच 11 की अनुमति की तरफ बढ़ रही केन्द्र सरकार को चेताने के लिए भाकियू ने रविवार को महासचिव धर्मेन्द्र मलिक एवं मण्डल अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह कर धरना दिया। साथ ही इस मामले में प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा। भाकियू का कहना है कि केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) संशोधित जीन वाली जीएम सरसों की खेती को देश में अनुमति देने की तैयारी में है। पूर्व में वर्ष 2010 में इसी कमेटी ने बीटी बैगन को अनुमति दी थी। बाद में उसके दुष्परिणाम को देखते हुए उस पर इसी मंत्रालय ने अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबन्ध लगाया था जो अभी जारी है।
केंद्र सरकार पर दबाव बनाए यूपी
भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि देश के सरसों उत्पादक राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश व हरियाणा आदि ने अपने यहां जीएम सरसों के खेत परीक्षण तक की अनुमति नहीं दी है। लिहाजा यूपी भी न सिर्फ इसके परीक्षण पर रोक लगाये बल्कि केन्द्र सरकार पर दबाव बनाए कि वह देश में जीएम सरसों की खेती का विचार सदा के लिए त्याग दे।
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