DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून

राज्य के आठ जिलों लातेहार, चतरा, देवघर, लोहरदगा, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और खूंटी में 1 जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दी जाएगी। इससे लगभग 54 लाख लाभुकों को फायदा पहुंचेगा। इन जिलों में योजना लागू करने की सभी नौ शर्तों को राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। लाभुकों की सूची राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाल दी गई है।

राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने के लिए शनिवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री सरयू राय की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। इसमें केंद्र सरकार ने योजना को चरणबद्ध शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

राय ने कहा कि केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिलने से योजना शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की थी। बीएलओ का काम करने वाले शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराए जाने के आदेश के कारण इसमें थोड़ी देर हुई। इसलिए योजना को चरणबद्ध शुरू करना पड़ रहा है। अभी 8 जिलों में योजना शुरू की जा रही है। बाकी 16 जिलों में भी अगस्त माह तक योजना शुरू कर दी जाएगी।

बैठक में पासवान और राय के अलावा केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एंव उपभोक्ता मामलों की सचिव वृंदा सरूप, राज्य के विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चौबे ने राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों से संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय सचिव को सौंपी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य की तैयारी की सराहना की। पासवान ने कहा कि गरीबों तक अनाज पहुंचे इसे राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एफसीआइ इस वर्ष से झारखंड में धान खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में राज्य सरकार को सहयोग देगा।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून