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2 जून, 2020|4:12|IST

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राज्यकर्मियों का डीए 7 फीसदी बढ़ा

पहली बार चाईबासा के सर्किट हाउस में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधायकों-मंत्रियों के वेतन-भत्तों में भारी इजाफा करते हुए लगभग दोगुना कर दिया गया। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह इस वर्ष पहली जनवरी से लागू होगी। इससे करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।

नक्सली हिंसा के मृतकों और पंचायत व निकाय चुनावकर्मियों की मौत पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। बैठक में 7 मंत्री मौजूद थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय और नगर विकास मंत्री सीपी  सिंह बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक तय समय से 40 मिनट की देरी से दोपहर बाद 1.10 बजे शुरू हुआ। यह जानकारी कैबिनेट सचिव एसके सत्पथी ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस दौरान कृषि सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी भी मौजूद थे।

पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय
पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय या भत्ता देने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर भी आखिरकार मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। अब जिला परिषद सदस्यों को 1,500, पंचायत समिति सदस्यों को 750 और वार्ड सदस्यों को 200 रुपये मासिक भत्ता दिए जाएंगे।

282 करोड़ से 145 किमी सड़कें बनेंगी
कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, एनमें 282 करोड़ की लागत वाली 145 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, चौड़ी एवं मजबूतीकरण शामिल हैं। इनमें खूंटी-तोड़पा-कोलेबिरा 82.055 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 152 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झींकपानी-जोड़ापोखर- सिलपूंजी- टोंटो 21.475 किलोमीटर लंबी सड़क जो अभी तक ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन थी, इसे पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया।

इसके निर्माण पर 35 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च की स्वीकृति दी गई। रांची रिंग रोड से मिलने वाली एक सड़क पर 39.22 करोड़ खर्च होंगे। इसकी लंबाई 6.160 किलोमीटर है। सरायकेला खरसावां जिले के उकड़ी-आकर्षणी-गोंदपुर की14.984 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण पर 44.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बाजार समिति का टैक्स खत्म
कृषि उत्पादन बाजार समिति का एक प्रतिशत टैक्स खत्म कर दिया गया है। साथ ही समिति को चेक नाका लगाकर किसानों के कृषि उपज की जांच का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 27 एवं 31 में संशोधन करने के पश्चात की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्योरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा
पंचायत व निकाय चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों की मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख
नक्सली हिंसा में मौत होने पर पीड़ित परिवार को अब मिलेगा 20 लाख का मुआवजा
जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति अब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाएगी
प्राकृतिक आपदा राहत मद में डीसी के पांच लाख रुपये भुगतान का अधिकार बढ़ाकर 25 लाख
राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण पर्षद के गठन को मिली स्वीकृति
कौशल विकास का काम अब योजना एवं विकास विभाग के बदले श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग देखेगा
नगरपालिका चुनाव में लगाए जाने वाले कर्मियों के मानदेय का निर्धारण किया गया
एचइसी रांची को पुनर्वास पैकेज के तहत झारखंड राज्य आकस्मिता निधि से 36 करोड़ रुपये दिए जाने का निर्णय

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