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पंचायत से नक्शा पारित होने में लगेगा वक्त : निदेशक

पंचायती राज निदेशक शिवेन्द्र सिंह ने कहा है कि पंचायत से नक्शा पारित होने में कुछ और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी ग्रामीण आबादी गरीब है। नक्शा पारित करने का कानून बनेगा, तो जाहिर है वह...

पंचायत से नक्शा पारित होने में लगेगा वक्त : निदेशक
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 16 Jan 2016 10:52 PM
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पंचायती राज निदेशक शिवेन्द्र सिंह ने कहा है कि पंचायत से नक्शा पारित होने में कुछ और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी ग्रामीण आबादी गरीब है। नक्शा पारित करने का कानून बनेगा, तो जाहिर है वह सारे लोगों पर लागू होगा।

सरकार इसपर विचार कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक या दो मंजिला मकान का नक्शा पास कराना अनिवार्य किया जाए या नहीं। वे शनिवार को योजना बनाओ अभियान की बैठक में शामिल होने सर्किट हाउस पहुंचे थे और वहीं पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

योजना बनाओ अभियान की समीक्षा : निदेशक ने योजना बनाओ अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पंचायतों को और अधिकार मिलेंगे। 29 विषय पंचायतों के हवाले होंगे। योजना बनाओ अभियान भी पंचायतों के अधिकार बढ़ाने का प्रयास ही है। जो योजनाएं इस साल छूट जाएंगी, उन्हें अगले वर्ष शामिल किया जाएगा। यह काम अगले पांच वर्षों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 14वें वित्त आयोग से आवंटित 90 फीसदी राशि सीधे पंचायतों को भेज दी जाएगी। अतिरिक्त दस फीसदी राशि बेहतर ऑडिट रिपोर्ट और खुद की आय का स्रोत निर्मित करने वाली पंचायतों को मिलेगी।

पंचायतों को 50 से 70 लाख रुपये सालाना मिलेंगे : एक साल में सामान्य तौर पर पंचायतों को 50 से 70 लाख रुपये विकास के लिए मिलेंगे। समीक्षा बैठक में एनईपी की निदेशक रंजना मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। रंजना मिश्रा ने जानकारी दी कि योजना बनाओ अभियान के लिए कार्यशाला आयोजित करने को चाकुलिया एवं पोटका प्रखंड के लिए राशि नहीं मिली है।

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