कान्वाई चालकों के मामले में फैसला 20 तक

ऑल इंडिया कान्वाई वर्कर्स यूनियन द्वारा मांगी जा रही न्यूनतम मजदूरी पर फैसला अब 20 दिसंबर तक होगा। उपायुक्त डॉ. अमिताभ कौशल ने यह आश्वासन गुरुवार को उनसे से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को दिया है।

कान्वाई यूनियन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट और पीएफ कमीशनर उनके मामले में अपना आदेश दे दिया है। इसमें कहा गया है कि कान्वाई चालक टाटा मोटर्स के ही कर्मचारी हैं।

इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन कान्वाई चालकों को 24 घंटे के लिए मात्र 204 रुपये ही प्रतिदिन वेतन दे रही है, जो न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है। इस मामले में उपायुक्त ने कान्वाई चालकों को 20 दिसंबर तक इंतजार करने को कहा है।