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छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर कराए सरकार

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले का स्वागत करते हुए कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से छठे वेतन आयोग की विसंगतियां भी जल्द दूर करने की मांग की है। रविवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद कार्मिकों में उत्साह है। पदाधिकारियों ने कहा कि छठे वेतन आयोग के तहत कई विभागों के वेतन विसंगतियों पर सुनवाई नहीं हो पाई है। इससे कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने वेतन समिति से ऐसे मामलों के जल्द निस्तारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति के संबंध में शासन स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हरीश रावत से कई बार वार्ता हो चुकी है। मगर शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बैठक में अध्यक्ष बहादुर बिष्ट, महामंत्री जगमोहन रौतेला, पीके शर्मा, केएस सामंत, उमेश सनवाल, केपीएस मेहता, त्रिलोक रौतेला, असलम अली, दीपक बिष्ट, कुंवर जलाल, कमल जोशी, गिरीश जोशी, गोपाल बिष्ट, संजय कनवाल, सुरेश आदि रहे।

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