बिल के विरोध में वकीलों ने नहीं किया काम

लॉ कमीशन की अनुशंसा पर प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 को रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को धनबाद बार एसोसिएशन के हजारों अधिवक्ता अपने को न्यायिक कार्य से अलग रहे। अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित अधिनियम संशोधन विधेयक को वापस करने की मांग भारत सरकार से की।

अधिवक्ताओं का यह आंदोलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर किया गया था। इस संबंध में धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने इस अधिनियम का पुरजोर विरोध किया एवं सरकार विरोधी नारे लगाए। गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए अधिनियम वर्ष 1961 में बनाया गया था उस में कुछ संशोधन की आवश्यकता थी परंतु लॉ कमीशन द्वारा इस प्रकार का संशोधन बिल लाया गया है जिससे वकीलों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि यह काला कानून है और अधिवक्ताओं की एकता तथा अखंडता को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन सड़क से लेकर सांसद तक छोड़ने के लिए अधिवक्ता बाध्य हो जाएंगे। बैठक में महासचिव विदेश दां, कोषाध्यक्ष मुकुल तिवारी के अलावे अन्य पदाधिकारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे। शुक्रवार अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और ना ही अदालतों द्वारा कोई निर्णय ही सुनाया जा सका।