दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को लेकर एनएचएआई ने मांगा सरकारी जमीन का कब्जा
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गप्राधिकरण(एनएचएआई) ने निर्माण की कार्रवाई तेज कर दी है। जमीन पर काम प्रारम्भ करने के लिए एनएचएआई ने प्रशासन से जल्द से जल्द 13...
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गप्राधिकरण(एनएचएआई) ने निर्माण की कार्रवाई तेज कर दी है। जमीन पर काम प्रारम्भ करने के लिए एनएचएआई ने प्रशासन से जल्द से जल्द 13 गांवों की सरकारी जमीन को हस्तांतरित कर कब्जा दिलाने का आग्रह किया है।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक रविन्द्र ने डीएम, एडीएम(एलए) को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि प्रस्तावित दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे की जद में 13 गांवों की सरकारी और ग्राम समाज की जमीन भी आ रही है। केन्द्र और प्रदेश सरकार के बीच हुए अंडरस्टैंडिंग करार के तहत एक्सप्रेस वे के लिए सरकारी जमीन नि:शुल्क ट्रांसफर की जाएगी।
प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद इस प्रोजेक्ट की निगरानी पीएमओ कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन जल्द से जल्द सरकारी जमीन ट्रांसफर करें तो प्रोजेक्ट पर काम प्रारम्भ किया जा सके। सरकारी जमीन ट्रांसफर न होने से प्रोजेक्ट की प्रगति बाधित हो सकती है।
इन गांवों की सरकारी जमीन चाहिए एक्सप्रेस वे के लिए
गांव रकबा(हेक्टेयर में)
चंदसारा 1.2931
ढिकौली 0.8192
घोसीपुर 2.1171
खानपुर 1.1752
नंगलापट्टू 0.8388
नरहैड़ा 1.0768
सालेमपुर 1.1435
शाकरपुर 1.6386
अछरौंडा 0.3701
भूड़बराल 0.0615
बराल परतापुर 0.425
गेसूपुर 2.655
खानपुर 1.061
कुल 14.9872