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हाउस टैक्स माफी को लेकर आप ने कांग्रेस-भाजपा की नीयत पर उठाया सवाल

आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स माफी की घोषणा पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और भाजपा को आडे हाथ लिया है। आप ने कहा, इस मुद्दे पर कांग्रेस व भाजपा की नीयत खराब है। ये दोनों पार्टियां संवैधानिक प्रावधानों...

हाउस टैक्स माफी को लेकर आप ने कांग्रेस-भाजपा की नीयत पर उठाया सवाल
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 29 Mar 2017 12:00 AM
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आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स माफी की घोषणा पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और भाजपा को आडे हाथ लिया है। आप ने कहा, इस मुद्दे पर कांग्रेस व भाजपा की नीयत खराब है। ये दोनों पार्टियां संवैधानिक प्रावधानों की बात कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। इन राजनीतिक दलों को हाउस टैक्स माफी पर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। आप नेताओं का आरोप है कि एमसीडी में अभी तक जो हाउस टैक्स की दलाली का नेटवर्क चल रहा है, उसके पीछे कांग्रेस व भाजपा नेताओं का हाथ है। निगम चुनाव में मुख्यमंत्री केजरीवाल की हाउस टैक्स माफी योजना से इन दलों के नेताओं को टैक्स दलाली का धंधा बंद होने का डर सताने लगा है। इसी वजह से ये दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं।

आप नेता दिलीप पांडे ने मंगलवार को एक प्रेसवार्ता में कहा, निगम चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स माफ करेगी। इस घोषणा से कांग्रेस व भाजपा के वे नेता जो पहले बाइक-स्कूटर पर चलते थे, आज उन्होंने बड़ी गाड़ियां खरीद रखी हैं, परेशान हो गए हैं। बिना संसद की मंजूरी के पहले भी डीएमसी एक्ट में बदलाव हुए हैं। डीएमसी एक्ट के सेक्शन 177 इसका प्रावधान भी है। हाउस टैक्स माफी की घोषणा पर जनता को भ्रमित करने में लगे नेताओं को एक बार यह सेक्शन पढ़ लेना चाहिए। आप के निगम चुनाव जीतने पर 26 तारीख की रात दिल्ली वाले अपने बकाया हाउस टैक्स के बिलों की होली जला सकते हैं।

पांडे ने भाजपा व कांग्रेसी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा, कि वे संवैधानिक अड़चनों की बात न करें। इन पार्टियों के नेता केवल यह बताएं कि वे हाउस टैक्स माफी की घोषणा के साथ हैं या इसके खिलाफ। बाकी का फैसला जनता पर छोड़ दें। आज दिल्ली के लोग इस सवाल का जवाब कांग्रेस व भाजपा से मांग रहे हैं। अगर इन पार्टियों का जवाब इस घोषणा के विरोध में है तो जनता यह क्यों न मान ले कि भाजपा-कांग्रेस के नेता प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर हो रही लूट में बराबर के हिस्सेदार हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी नियम-कानूनों को देखने के बाद ही यह घोषणा की है। बजट को लेकर जोड़-भाग कर लिया गया है।

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