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बाली पैकेज पर भारत अपने रुख पर कायम: शर्मा

बाली पैकेज पर भारत अपने रुख पर कायम: शर्मा

विश्व व्यापार संगठन की 9वीं मंत्रिस्तीय बैठक में केंद्र बिंदु बना भारत बाली-पैकेज के संबंध में अपने रुख पर कायम है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज यहां साफ कहा कि भारत के लिए खाद्य सुरक्षा चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि सिद्घांत, उसूल और भारतीय संसद में पारित कानून से जुड़ा मुद्दा है और इसमें दुनिया की एक बड़ी आबादी का हित जुड़ा है।
   
भारतीय वार्ताकार दल का नेतृत्व कर रहे शर्मा ने बाली बैठक के तीसरे दिन सुबह विशेष रूप आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बाली बैठक, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था, भारत की कृषि एवं खाद्य सब्सिडी, विदेशी सामानों को देश में प्रवेश की सुविधा और गरीब, विकासशील देशों और विकसित देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों के बारे में विश्व भर के पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। चार दिन का सम्मेलन कल तक चलेगा।

वाणिज्य मंत्री ने इस तर्क को खारिज किया कि भारत, बाली बैठक के किसी सार्थक नतीजे की राह में बाधक बन गया है। शर्मा ने कहा जो देश बाली एजेंडे के दस में से आठ प्रस्तावों पर राजी हो और नौवीं (व्यापार प्रक्रिया सरलीकरण) बैठक के अनसुलझे मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हो उस पर इस तरह का आरोप कैसे लगाया जा सकता है।
   
वाणिज्य मंत्री ने खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में भारत के इस रुख को साफ शब्दों में दोहराया कि भारत बाली में खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं कर सकता है। उनके इस कथन का कक्ष में उपस्थित भारत और अन्य विकासशील देशों के किसान और नागरिक संगठनों के प्रनिधियों ने ताली बजा कर स्वागत किया।
   
गौरतलब है कि बाली प्रस्ताव में विकासशील देशों को तथाकथित शांति उपबंध (मोहलत प्रस्ताव) के तहत अपनी खाद्य सब्सिडी को न्यूतम स्वीकत उत्पादन के दस प्रतिशत तक सीमित करने के लिए चार साल की अंतरिम मोहलत देने का प्रस्ताव है।
   
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और अनाज की सरकारी खरीद का मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि 2005 की हांगकांग बैठक से यह मुद्दा चला आ रहा है और 2008 के मसौदे में इस को स्वीकत मसौदे के रूप में शामिल किया जा चुका था।

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